प्रश्‍न- यद्यपि भारत के संदर्भ में बिहार का लोक स्‍वास्‍थ्‍य परिदृश्‍य कई क्षेत्रों में बेहतर स्थिति में है फिर भी कई स्‍वास्‍थ्‍य उपक्षेत्रों क्षेत्रों में सुधार की आवश्‍यकता है। इन क्षेत्रों में सुधार हेतु आप क्‍या सुझाव देना चाहेंगें।  

वर्तमान जल संकट से निपटने की दिशा में विज्ञान एवं तकनीक किस प्रकार  महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? इस संबंध में बिहार सरकार के प्रयासों को बताएं ।

उत्‍तर- पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्‍या के साथ जिस तरह से पानी की मांग बढ़ रही है उससे आपूर्ति और मांग में बढ़ रहा अंतर भविष्‍य में बड़े जल संकट को जन्‍म दे सकता है।

भारत में पानी की कमी की भयावह का अनुमान यूनेस्को की रिपोर्ट से लगा सकते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तथा  जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा।  

उल्‍लेखनीय है कि जल संकट का एक प्रमुख कारण लोगों द्वारा प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्‍ध पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करना और सरकारों द्वारा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना रहा है जिससे भारत की एक बड़ी आबादी स्‍वच्‍छ जल से वंचित है जो आनेवाले दिनों में और गंभीर रूप धारण कर सकती है। अत: इस स्थिति से बचने के लिए वृहद स्तर पर काम करने की जरूरत है जिसमें विज्ञान एवं तकनीक महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।  

• वैज्ञानिक विधि से औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू स्‍तर पर जल संरक्षण एवं अपशिष्‍ट जल का पुन: उपयोग किया जा सकता है। भारत में कई उद्योग द्वारा उत्पादित अपशिष्‍ट पानी को साफ कर उसका उपयोग कूलिंग टावरों, प्लास्टिक वाशिंग इकाइयों, कपड़े धोने जैसे अन्य कार्यो में किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने उद्योगों को अपशिष्‍ट पानी को साफ कर बिक्री की अनुमति देकर राजस्व भी अर्जित कर रहे हैं। 
• रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत अपने अनुपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करता है तो औद्योगिक ताजे पानी की 50 प्रतिशत से भी ज्‍यादा मांग को पूरा कर सकता है।
• कृषि में फसल चक्र एवं जलवायु के अनुसार वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा।
• क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रयोग द्वारा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना।
• रिमोट सेंसिंग, जीपीएस आधारित उपकरण और सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स जैसी नवीन तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग जल की आवश्‍यकता, उपलब्‍धता तथा गुणवत्‍ता का आकलन कर जल संरक्षण किया जा सकता है।

बिहार सरकार भी विज्ञान एवं तकनीकी उपयोग से प्रदूषणमुक्त पेयजल सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है जो निम्‍न है।

• राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान, नागपुर एवं यूनीसेफ की सहायता से पानी के प्रबंधन हेतु गुणवत्ता मानकीकरण ।
• जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला एवं अनुमंडल जल गुणवत्ता प्रयोगशाला द्वारा अनुश्रवण ओर निगरानी ।
• जल आपूर्ति वाले स्थानों पर स्थानीय स्तर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा निगरानी रखने हेतु जांच  किट की व्यवस्था ।
• सात निश्चय 2 के स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव के तहत उपयुक्त तकनीक के माध्यम से जलउपचार की व्यवस्था ।

इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीक का उपरोक्‍त प्रकार से उपयोग करते हुए जल संकट की चुनौती का सामना किया जा सकता है।

BPSC Topper result 

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना

 भारतीय कृषि विपणन प्रणाली

69th BPSC Mains answer writing 

 मनरेगा- ग्रामीण जीवन के लिए एक गेम चेंजर

हिन्‍द-प्रशांत क्षेत्र  

 कोविड 19  एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

 ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था)

भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था  में  समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया जो वर्ष 2030 तक भारत सरकार के New India Vision का छठा आयाम है।

‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी देश में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा अपनायी जा सकने वाली दृष्टि और रणनीति को रेखांकित करता है। वहीं इसका उद्देश्य भारत के जीडीपी में ‘ब्लू इकॉनमी’ के योगदान को बढ़ावा देना, तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना और समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना भी है।

ब्लू इकॉनमी का महत्त्व

भारत के लिये महत्त्व

भारत की भौगोलिक स्थिति ब्लू इकोनॉमी हेतु अत्यंत अहम है। भारत 9 तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों तथा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ भारत की ‘ब्लू इकॉनमी’ परिवहन के माध्यम से देश के व्यापार के 95% का समर्थन करती है।  

निवेश पर उच्च लाभ

सतत् महासागरीय अर्थव्यवस्था हेतु किये गए एक शोध के अनुसार, प्रमुख महासागरीय गतिविधियों में निवेश पाँच गुना अधिक रिटर्न देता है।

सतत् ऊर्जा स्रोत

नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन, लहरों, महासागरीय धाराओं के रूप में काफी संभावनाएँ हैं।

SDG लक्ष्य प्राप्ति में सहायक

‘ब्लू इकॉनमी’ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 का समर्थन करता है जिसमें पानी के नीचे जीवन की बात कही गयी है ।

सरकार के प्रयास

डीप ओशन मिशन

गहरे महासागरीय संसाधनों के अन्वेषण एवं दोहन हेतु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु आरंभ मिशन।

सागरमाला परियोजना

आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु ।

ओ-स्मार्ट योजना

सतत् विकास के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग एवं दोहन हेतु

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन

तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार हेतु।

राष्ट्रीय मत्स्य नीति

भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नीति ।

टास्क फोर्स

सतत् विकास हेतु ‘ब्लू इकॉनमी’ पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन ।

भारत सागरीय संसाधनों के समृद्ध देश है जिसमें ‘ब्लू इकॉनमी’ की देश की आर्थिक वृद्धि में काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है । यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाकर भारत के विकास, रोज़गार सृजन, समानता और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को गति दे सकता है।

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 चीन-रूस गठजोड़ एवं भारत 

भारत एवं मध्‍य एशिया संबंध