बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-शासन

 

बिहार में समग्र दूरभाष घनत्व 2016 में 54 था जो 2018 में बढ़कर 63 हो गया लेकिन उसके बाद गिरावट दर्ज की गयी तथा वर्ष 2020 में यह 53 था। दूरभाष घनत्व का तात्पर्य प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या से है।

बिहार में कुल इंटरनेट ग्राहक केवल 6.2% है फिर भी इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिहाज से बिहार की वृद्धि दर सबसे तेज है। इसके अलावा बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट ग्राहकों की वृद्धि दर शहरी ग्राहकों की अपेक्षा अधिक है जो निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रसार के कारण ही कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों का सामना बिहार ने सफलतापूर्वक किया।

 

बिहार एवं ई-शासन

डिजिटल अवस्था को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक से औपचरिक में रूपांतरण हेतु केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर कार्य कर रही है। बिहार सरकार ने सभी क्षेत्रों और विभागों में ई-शासन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिसूचना के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

1. ई-गवर्नेंस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक बुनियादी आवश्यकता है।
2. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की मदद से ई-शासन सरकारी प्रक्रिया में तेजी लाने, तेजी से निर्णय लेने पारदर्शिता बढ़ाने और उत्तरदायित्व लागू करने में सहयोग करती है।
3. ई-शासन भौगोलिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार से सरकार की पहुंच बढ़ाती है।
4. ई-शासन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, त्वरित एवं पारदर्शी सेवा पहुंचाने में मदद करती है।
5. बिहार में इंटरनेट ग्राहकों की वृद्धि दर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ई-शासन के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु प्रमुख भूमिका निभा सकती है।

 

बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं प्रगति

बेहतर सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के फलस्वरूप कोविड-19 महामारी के दौरान लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना की व्यापक उपस्थिति के कारण ही महामारी के दौरान घर से काम, दूरस्थ शिक्षा, ई-बैंकिंग और ई-शासन जैसे कार्य बिहार राज्य में संभव हो पाया।

राज्य सरकार के सात निश्चय, भाग 1 में से एक निश्चय के तहत राज्य द्वारा संचालित सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के दक्षतापूर्वक काम करने में मदद के लिए मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराए गए हैं।

1. सरकार के हालिया प्रयासों एवं नवचारों के फलस्वरुप “डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020” बिहार को हासिल हुआ।
2. बिहार में ई-शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना के लिए नेक्स्ट जेन विस्वान, सैक्लैन 2.0, नॉलेज सिटी, राज्य आंकड़ा केंद्र आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।
3. नेक्स्ट जेन विस्वान 2.0- आंकड़ों के भंडारण, अंतरण, आवाज और वीडियो आधारित संपर्क के लिए राज्य मुख्यालयों से प्रखंड स्तर तक अबाध संपर्क हेतु । भविष्य में वीडियो कान्फ्रेस और अन्य उपयोगिताओं के लिए पुलिस थानों को भी विस्वान  के साथ जोड़ने की बिहार सरकार की योजना है।
4. राज्य आकड़ा केन्द्र 2.0- बिहार में इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न सेवाएं देने के लिए राज्य आकड़ा केन्द्र(SDC) का विकास पहले कर लिया गया था जिसे अब राज्य आकड़ा केन्द्र 2.0 में उन्नत किया जा रहा है जिसके माध्यम से उच्च स्तरीय साइबर सुरक्षा उपलब्ध होगी ।
5. ई शासन- राज्य योजना-  वर्तमान में शासन, अर्थव्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था,  जलवायु एवं आपदा प्रबंधन,  तथा राजकोषीय शासन के क्षेत्र में विकास के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन । इन कार्यक्रमों के लिए लगभग सारे नकद अंतरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए हो रहे हैं
6. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार में आइटी टावर, आईटी पार्क, आइटी सिटी के विकास की योजना बनायी है और इस हेतु बिहटा और राजगीर में भूमि अधिग्रहण कार्य किया जा चुका है।