संविधान के अभिरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय

भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर है। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या तथा संवैधानिक उपबंधों का क्रियान्वयन करती है। इस कारण यह संविधान के संरक्षक के रूप में स्थापित होता है।

 केन्द्र एवं राज्य संबंध

भारतीय संविधान संघीय स्वरूप का है तथा समस्त विधायिका, कार्यपालिका एवं वित्तीय शक्तियां केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है ताकि केन्द्र एवं राज्य के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके। संविधान के भाग 11 में केन्द्र-राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची में भी केन्द्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है।

 आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद

 हिंद-प्रशांत क्षेत्र

 72th BPSC Mains Sectional Test/essay writing/answer writing practice

71th BPSC PYQ- In the perspective of the basics of cyber security, the need for digital sovereignty and the effectiveness of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), suggest components for a comprehensive internal security strategy. [36]

साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत, डिजिटल सार्वभौमिकता की आवश्यकता, तथा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की प्रभावशीलता के परिपेक्ष्य में एक समग्र आंतरिक सुरक्षा रणनीति के घटक सुझाइए।  [36]

उत्‍तर- 21वीं सदी में आंतरिक सुरक्षा का स्वरूप पारंपरिक सीमाई खतरों से आगे बढ़कर साइबर हमले, डेटा चोरी, डिजिटल निर्भरता, आतंकवाद वित्तपोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुआयामी खतरों तक विस्तृत हो चुका है। अतः भारत को ऐसी समग्र आंतरिक सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है जो साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वभौमिकता तथा वित्तीय अपराध नियंत्रण को एकीकृत दृष्टिकोण से संबोधित करे।

71th BPSC Mains प्रश्‍न- "नई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी क्षेत्र के लिए द्वार खोल दिए हैं। क्या यह परिवर्तन केवल प्रौद्योगिकी विकास तक सीमित है या इसने राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया तथा सीमा प्रबंधन के लिए भारत की क्षमताओं को गुणात्मक रूप से बदल दिया है? ड्रोन स्वार्म प्रौद्योगिकी, उपग्रह-आधारित संचार की सुरक्षा एवं GSLV कार्यक्रम के सामरिक महत्त्व के संदर्भ में, भारत की अंतरिक्ष एवं संबद्ध प्रौद्योगिकियों के लिए एक व्यापक 'सुरक्षा-विकास-नवाचार' रणनीति के आवश्यक स्तंभों का प्रस्ताव रखिए।  [36]

उत्‍तर- “21वीं सदी में अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक अन्वेषण का क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति, डिजिटल संप्रभुता, सैन्य प्रतिरोध क्षमता तथा आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा का निर्णायक आयाम बन चुका है।”

नई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत को इसरो केंद्रित मॉडल से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, रक्षा संस्थानों तथा उद्योगों की सहभागिता वाला “Whole-of-Nation Space Ecosystem” स्थापित करती है। यह परिवर्तन मात्र प्रौद्योगिकी विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और सीमा प्रबंधन में गुणात्मक बदलाव है।

‘सुरक्षा-विकास-नवाचार’ रणनीति के आवश्यक स्तंभ

ड्रोन स्वार्म प्रौद्योगिकी

• AI आधारित ड्रोन स्वार्म भविष्य के युद्धों में निगरानी, हमला तथा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में महत्त्वपूर्ण होंगे। Satellite-Drone Integration से LAC/LOC पर वास्तविक-समय निगरानी संभव होगी।
• अंत: स्वदेशी Anti-Drone एवं Autonomous Swarm Systems विकसित किए जाने चाहिए।

उपग्रह आधारित संचार की सुरक्षा

• भविष्य के युद्ध “डेटा और नेटवर्क” आधारित होंगे। अतः सुरक्षित अंतरिक्ष संचार अनिवार्य है।
• NavIC, Quantum Key Distribution आधारित सैन्य संचार तथा सुरक्षित Ground Stations भारत की डिजिटल एवं सामरिक संप्रभुता के लिए आवश्यक हैं।

GSLV कार्यक्रम का सामरिक महत्त्व

• GSLV Mk III द्वारा भारी सैन्य एवं संचार उपग्रह प्रक्षेपण में आत्मनिर्भरता आयी। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन रणनीतिक स्‍वायत्‍ता का आधार बनी।
• गगनयान और चन्‍द्रयान जैसे मिशनों ने वैज्ञानिक-सामरिक दोनों क्षमताओं को बढ़ाया।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ अब केवल वैज्ञानिक उपलब्धि का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति तथा रणनीतिक शक्ति का आधार बन चुकी हैं। स्‍काइरूट, एयरोस्‍पेश, अग्निकुल कॉसमास तथा पिक्‍सेल जैसे स्टार्टअप भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष तंत्र को गति दे रहे हैं। अत: भारत की व्यापक “सुरक्षा-विकास-नवाचार” रणनीति के प्रमुख स्तंभ निम्न होने चाहिए-

• रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो तथा इन-स्पेस के बीच संस्थागत समन्वय।
• स्वदेशी उपग्रह, चिप, सेंसर एवं सुरक्षित संचार प्रणाली का विकास।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित ड्रोन स्वार्म एवं प्रतिरोधी-ड्रोन क्षमता।
• अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता तथा अंतरिक्ष मलबा निगरानी तंत्र।
• आपदा प्रबंधन हेतु वास्तविक-समय उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा अंतरिक्ष स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा।
• अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा एवं डेटा संप्रभुता हेतु सुदृढ़ कानूनी ढाँचा।

निष्कर्षत: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत को “वैज्ञानिक अंतरिक्ष शक्ति” से आगे बढ़ाकर “रणनीतिक अंतरिक्ष शक्ति” में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। हालाँकि अंतरिक्ष के सैन्यीकरण, साइबर खतरों तथा अंतरिक्ष कचरे जैसी चुनौतियों के बीच भारत को “उत्‍तरदायी अंतरिक्ष शक्ति” के रूप में संतुलित एवं नियम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। 

भारत एवं अफगानिस्तान

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर भारत और अफगानिस्तान के संबंध अत्यधिक मजबूत रहे हैं। प्राचीन काल से ही अफगानिस्तान और भारत के लोगों ने सांस्कृतिक मूल्यों और समानता पर आधारित शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति और व्यापार एवं वाणिज्य के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया है।

d) How has the use of remote sensing satellites in disaster management redefined the principle of "Disaster Risk Reduction"? Explain the role of India's NETRA project with suitable examples. [6]

आपदा प्रबंधन में सुदूर संवेदन उपग्रहों के उपयोग ने "आपदा जोखिम न्यूनीकरण" के सिद्धांत को किस प्रकार पुनर्परिभाषित किया है? भारत के NETRA परियोजना की भूमिका को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्‍तर- "आपदा प्रबंधन का सर्वोत्तम उपाय आपदा के बाद राहत नहीं, बल्कि आपदा से पूर्व तैयारी है।" सुदूर संवेदन उपग्रहों ने आपदा प्रबंधन को प्रतिक्रियात्मक (Reactive) दृष्टिकोण से पूर्वानुमानात्मक एवं जोखिम-न्यूनीकरण दृष्टिकोण में परिवर्तित कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण अवधारणा को पुनर्परिभाषित किया है।

इस प्रकार पूर्व में आपदा प्रबंधन का केंद्र राहत एवं पुनर्वास था, जबकि आज उपग्रह आधारित प्रणालियाँ जोखिम पहचान, पूर्व चेतावनी और क्षति न्यूनीकरण पर बल देती हैं।

1. जोखिम मानचित्रण- RISAT एवं कार्टोसेट उपग्रहों द्वारा बाढ़, भूस्खलन एवं भूकंप-संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
2. पूर्व चेतावनी प्रणाली- INSAT एवं ओशनसेट द्वारा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखे की वास्तविक समय निगरानी।
3. भेद्यता एवं क्षति आकलन - सुभेद्यता एवं जोखिम का वैज्ञानिक आकलन, आपदा के बाद प्रभावी राहत एवं संसाधन आवंटन। जैसे-चक्रवात बिपरजॉय (2023) के दौरान उपग्रह आधारित पूर्वानुमान से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया।

NETRA परियोजना की भूमिका

NETRA (Network for Space Object Tracking and Analysis) ISRO की स्वदेशी पहल है जो अंतरिक्ष मलबे एवं संभावित टक्करों से भारतीय उपग्रहों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके प्रमुख योगदान हैं-

• लगभग 3400 किमी दूरी तक अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी।
• INSAT, RISAT, Cartosat जैसे उपग्रहों की निर्बाध कार्यशीलता बनाए रखना।
• बाढ़, चक्रवात, वनाग्नि जैसी आपदाओं की सतत निगरानी को सक्षम बनाना।

इस प्रकार सुदूर संवेदन उपग्रहों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को “प्रतिक्रिया और सुधार” से “अनुमान लगाना, रोकना और कम करना” मॉडल में रूपांतरित कर दिया है। सुदूर संवेदन उपग्रह आपदा प्रबंधन की “आँखें” हैं तो NETRA उनका “सुरक्षा कवच”।

e) The high end indigenization of space, IT and defence is believed to be the base of India's long term strategic autonomy. Examine the key institutional, financial and technological barriers that still inhibit complete indigenization, despite considerable national progress. [6]

भारतीय अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी तथा रक्षा प्रौद्योगिकी के उच्च स्तरों के स्वदेशीकरण को भारत की दीर्घकालिक सामरिक स्वायत्तता का आधार माना जाता है। उल्लेखनीय राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद पूर्ण स्वदेशीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख संस्थागत, वित्तीय तथा तकनीकी अवरोधों की परिक्षा कीजिए।

उत्‍तर- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चंद्रयान-3, गगनयान, ब्रह्मोस, तेजस, UPI तथा ONDC जैसी उपलब्धियों के माध्यम से अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी एवं रक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य अधूरा है जो भारत की दीर्घकालिक सामरिक स्वायत्तता के लिए चुनौती बना हुआ है। इस दिशा में प्रमुख अवरोधों को निम्‍न प्रकार देख सकते हैं

संस्थागत अवरोध

• DRDO–उद्योग–सेना के बीच समन्वय की कमी के कारण अनुसंधान से उत्पादन तक की प्रक्रिया बाधित।
• रक्षा खरीद प्रक्रिया एवं प्रशासनिक लालफीताशाही परियोजनाओं में विलंब।
• HAL, BEL जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के प्रभुत्व से निजी नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा सीमित होना।
• ISRO, IN-SPACe, NSIL तथा डिजिटल संस्थाओं के बीच बेहतर संस्थागत समन्वय की कमी।

वित्तीय अवरोध

• भारत का R&D व्यय GDP का केवल लगभग 0.7% है, जबकि प्रमुख नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में यह 2–5% तक है।
• उच्च जोखिम परियोजनाओं (कावेरी इंजन, सेमीकंडक्टर) हेतु दीर्घकालिक पूंजी का अभाव।
• रक्षा स्टार्टअप्स के लिए scale-up funding सीमित।

तकनीकी अवरोध

• सेमीकंडक्टर, GPU, उन्नत सामग्री एवं एवियोनिक्स, विशेष मिश्रधातुओं में विदेशी निर्भरता।
• कुशल मानव संसाधन की कमी एवं Brain Drain समस्‍याएं।
• MTCR, Wassenaar Arrangement व्यवस्थाओं से उन्नत प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुँच।

स्वदेशीकरण की चुनौती केवल तकनीकी नहीं है। कम R&D निवेश तकनीकी निर्भरता बढ़ाता है, तकनीकी निर्भरता आयात बढ़ाती है और आयात-आधारित व्यवस्था संस्थागत सुधारों की गति को कमजोर करती है। अतः तीनों अवरोध परस्पर जुड़े हुए हैं।

चंद्रयान-3, ब्रह्मोस और UPI ने भारत की क्षमता सिद्ध कर दी है और अब लक्ष्य मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर “इनोवेट इन इंडिया” होना चाहिए। सेमीकंडक्टर, AI, अंतरिक्ष प्रणालियों और रक्षा प्लेटफॉर्मों में पूर्ण स्वदेशीकरण ही भारत की वास्तविक सामरिक स्वायत्तता का आधार बनेगा।

f) How do social networking sites act as a 'force multiplies' in the challenges to internal security posed through communication networks? Analyze the judicial and technical implications of this internal security versus civil liberty dilemma. [6]

संचार नेटवकों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को उत्पन्न चुनौतियों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक 'बल गुणक' के रूप में कैसे कार्य करती है? आंतरिक सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतन्त्रता के द्वन्द्व का विश्लेषण करते हुए इसके न्यायिक एवं तकनीकी निहितार्थ बताइए।

उत्‍तर- डिजिटल युग में सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने सूचना के लोकतंत्रीकरण के साथ-साथ सुरक्षा खतरों के डिजिटलीकरण को भी संभव बनाया है। अपनी तीव्र गति, व्यापक पहुँच, गुमनामी तथा समन्वय क्षमता के कारण ये आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देती हैं, इसलिए इन्हें ‘बल गुणक’ कहा जाता है।

आंतरिक सुरक्षा के लिए ‘बल गुणक’ के रूप में भूमिका

सोशल मीडिया स्वयं खतरा नहीं है, बल्कि यह किसी भी सुरक्षा चुनौती की गति, पहुँच और प्रभाव को गुणात्मक रूप से बढ़ा देता है जैसे-

• सांप्रदायिक तनाव एवं अफवाहें- मुज़फ्फरनगर (2013) तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं में भ्रामक संदेशों की भूमिका।
• कट्टरपंथीकरण-आईएसआईएस द्वारा टेलीग्राम आदि मंचों द्वारा युवाओं का कट्टरपंथीकरण।
• भीड़-संगठन एवं अशांति- व्हाट्सऐप समूहों द्वारा त्वरित लामबंदी।
• सूचना युद्ध- डीपफेक, बॉट नेटवर्क तथा दुष्प्रचार अभियानों द्वारा सामाजिक विभाजन।
• साइबर एवं हाइब्रिड युद्ध- शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा जनमत को प्रभावित करने का प्रयास।

आंतरिक सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता

सोशल नेटवर्किंग साइट्स तीव्र गति, विशाल पहुँच, गुमनामी क्षमताओं वाली होती है जो सुरक्षा चुनौतियों को गुणात्मक रूप से बढ़ाती हैं। इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे भी उठते हैं जो अनुच्छेद 19(1)(क) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के निजता के अधिकार बनाम राज्य की सुरक्षा-आवश्यकताओं के बीच संतुलन का प्रश्न है।

• निगरानी बनाम निजता।
• सामग्री नियंत्रण बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
• इंटरनेट प्रतिबंध बनाम डिजिटल अधिकार।

न्यायिक एवं तकनीकी निहितार्थ

सोशल नेटवर्किंग साइट्स से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों ने सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का प्रश्न खड़ा किया है। श्रेया सिंघल (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को निरस्त कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण दिया, पुट्टास्वामी (2017) में निजता को मौलिक अधिकार माना तथा अनुराधा भसीन (2020) में इंटरनेट प्रतिबंधों पर आनुपातिकता की कसौटी लागू किया।

तकनीकी स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डीपफेक पहचान आदि फेक न्यूज़ और ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने में सहायक हैं किंतु इनके अति प्रयोग से व्यापक निगरानी और निजता-हनन का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अत: समाधान कठोर नियंत्रण या पूर्ण स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि न्यायिक निगरानी, तकनीकी उत्तरदायित्व, डिजिटल साक्षरता तथा आनुपातिक प्रतिबंधों पर आधारित संतुलित व्यवस्था में निहित है।