राजनीति का अपराधीकरण

वह स्थिति जब प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक व्यवस्था में अपराधियों का प्रभाव बढ़ जाता है तो वह राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। भारतीय राजनीति में 80 के दशक में राजनीति में अपराधियों का प्रभाव बढ़ता है जो वर्तमान में भी जारी है। यह भारतीय राजनीति की एक विशेषता कही जा सकती है कि चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जीतने की संभावना ज्यादा होती है। इस स्थिति में राजनीति में ईमानदार, चरित्रवान, तथा निस्वार्थ सेवा वाले लोगों का प्रवेश बाधित होता है।

संविधान के अभिरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय

भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर है। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या तथा संवैधानिक उपबंधों का क्रियान्वयन करती है। इस कारण यह संविधान के संरक्षक के रूप में स्थापित होता है।

 केन्द्र एवं राज्य संबंध

भारतीय संविधान संघीय स्वरूप का है तथा समस्त विधायिका, कार्यपालिका एवं वित्तीय शक्तियां केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है ताकि केन्द्र एवं राज्य के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके। संविधान के भाग 11 में केन्द्र-राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची में भी केन्द्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है।

 आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद

 हिंद-प्रशांत क्षेत्र

 72th BPSC Mains Sectional Test/essay writing/answer writing practice

71th BPSC PYQ- In the perspective of the basics of cyber security, the need for digital sovereignty and the effectiveness of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), suggest components for a comprehensive internal security strategy. [36]

साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत, डिजिटल सार्वभौमिकता की आवश्यकता, तथा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की प्रभावशीलता के परिपेक्ष्य में एक समग्र आंतरिक सुरक्षा रणनीति के घटक सुझाइए।  [36]

उत्‍तर- 21वीं सदी में आंतरिक सुरक्षा का स्वरूप पारंपरिक सीमाई खतरों से आगे बढ़कर साइबर हमले, डेटा चोरी, डिजिटल निर्भरता, आतंकवाद वित्तपोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुआयामी खतरों तक विस्तृत हो चुका है। अतः भारत को ऐसी समग्र आंतरिक सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है जो साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वभौमिकता तथा वित्तीय अपराध नियंत्रण को एकीकृत दृष्टिकोण से संबोधित करे।

71th BPSC Mains प्रश्‍न- "नई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी क्षेत्र के लिए द्वार खोल दिए हैं। क्या यह परिवर्तन केवल प्रौद्योगिकी विकास तक सीमित है या इसने राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया तथा सीमा प्रबंधन के लिए भारत की क्षमताओं को गुणात्मक रूप से बदल दिया है? ड्रोन स्वार्म प्रौद्योगिकी, उपग्रह-आधारित संचार की सुरक्षा एवं GSLV कार्यक्रम के सामरिक महत्त्व के संदर्भ में, भारत की अंतरिक्ष एवं संबद्ध प्रौद्योगिकियों के लिए एक व्यापक 'सुरक्षा-विकास-नवाचार' रणनीति के आवश्यक स्तंभों का प्रस्ताव रखिए।  [36]

उत्‍तर- “21वीं सदी में अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक अन्वेषण का क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति, डिजिटल संप्रभुता, सैन्य प्रतिरोध क्षमता तथा आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा का निर्णायक आयाम बन चुका है।”

नई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत को इसरो केंद्रित मॉडल से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, रक्षा संस्थानों तथा उद्योगों की सहभागिता वाला “Whole-of-Nation Space Ecosystem” स्थापित करती है। यह परिवर्तन मात्र प्रौद्योगिकी विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और सीमा प्रबंधन में गुणात्मक बदलाव है।

‘सुरक्षा-विकास-नवाचार’ रणनीति के आवश्यक स्तंभ

ड्रोन स्वार्म प्रौद्योगिकी

• AI आधारित ड्रोन स्वार्म भविष्य के युद्धों में निगरानी, हमला तथा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में महत्त्वपूर्ण होंगे। Satellite-Drone Integration से LAC/LOC पर वास्तविक-समय निगरानी संभव होगी।
• अंत: स्वदेशी Anti-Drone एवं Autonomous Swarm Systems विकसित किए जाने चाहिए।

उपग्रह आधारित संचार की सुरक्षा

• भविष्य के युद्ध “डेटा और नेटवर्क” आधारित होंगे। अतः सुरक्षित अंतरिक्ष संचार अनिवार्य है।
• NavIC, Quantum Key Distribution आधारित सैन्य संचार तथा सुरक्षित Ground Stations भारत की डिजिटल एवं सामरिक संप्रभुता के लिए आवश्यक हैं।

GSLV कार्यक्रम का सामरिक महत्त्व

• GSLV Mk III द्वारा भारी सैन्य एवं संचार उपग्रह प्रक्षेपण में आत्मनिर्भरता आयी। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन रणनीतिक स्‍वायत्‍ता का आधार बनी।
• गगनयान और चन्‍द्रयान जैसे मिशनों ने वैज्ञानिक-सामरिक दोनों क्षमताओं को बढ़ाया।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ अब केवल वैज्ञानिक उपलब्धि का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति तथा रणनीतिक शक्ति का आधार बन चुकी हैं। स्‍काइरूट, एयरोस्‍पेश, अग्निकुल कॉसमास तथा पिक्‍सेल जैसे स्टार्टअप भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष तंत्र को गति दे रहे हैं। अत: भारत की व्यापक “सुरक्षा-विकास-नवाचार” रणनीति के प्रमुख स्तंभ निम्न होने चाहिए-

• रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो तथा इन-स्पेस के बीच संस्थागत समन्वय।
• स्वदेशी उपग्रह, चिप, सेंसर एवं सुरक्षित संचार प्रणाली का विकास।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित ड्रोन स्वार्म एवं प्रतिरोधी-ड्रोन क्षमता।
• अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता तथा अंतरिक्ष मलबा निगरानी तंत्र।
• आपदा प्रबंधन हेतु वास्तविक-समय उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा अंतरिक्ष स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा।
• अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा एवं डेटा संप्रभुता हेतु सुदृढ़ कानूनी ढाँचा।

निष्कर्षत: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत को “वैज्ञानिक अंतरिक्ष शक्ति” से आगे बढ़ाकर “रणनीतिक अंतरिक्ष शक्ति” में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। हालाँकि अंतरिक्ष के सैन्यीकरण, साइबर खतरों तथा अंतरिक्ष कचरे जैसी चुनौतियों के बीच भारत को “उत्‍तरदायी अंतरिक्ष शक्ति” के रूप में संतुलित एवं नियम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। 

भारत एवं अफगानिस्तान

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर भारत और अफगानिस्तान के संबंध अत्यधिक मजबूत रहे हैं। प्राचीन काल से ही अफगानिस्तान और भारत के लोगों ने सांस्कृतिक मूल्यों और समानता पर आधारित शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति और व्यापार एवं वाणिज्य के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया है।