कोविड 19  एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

 ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था)

भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था  में  समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया जो वर्ष 2030 तक भारत सरकार के New India Vision का छठा आयाम है।

‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी देश में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा अपनायी जा सकने वाली दृष्टि और रणनीति को रेखांकित करता है। वहीं इसका उद्देश्य भारत के जीडीपी में ‘ब्लू इकॉनमी’ के योगदान को बढ़ावा देना, तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना और समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना भी है।

ब्लू इकॉनमी का महत्त्व

भारत के लिये महत्त्व

भारत की भौगोलिक स्थिति ब्लू इकोनॉमी हेतु अत्यंत अहम है। भारत 9 तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों तथा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ भारत की ‘ब्लू इकॉनमी’ परिवहन के माध्यम से देश के व्यापार के 95% का समर्थन करती है।  

निवेश पर उच्च लाभ

सतत् महासागरीय अर्थव्यवस्था हेतु किये गए एक शोध के अनुसार, प्रमुख महासागरीय गतिविधियों में निवेश पाँच गुना अधिक रिटर्न देता है।

सतत् ऊर्जा स्रोत

नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन, लहरों, महासागरीय धाराओं के रूप में काफी संभावनाएँ हैं।

SDG लक्ष्य प्राप्ति में सहायक

‘ब्लू इकॉनमी’ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 का समर्थन करता है जिसमें पानी के नीचे जीवन की बात कही गयी है ।

सरकार के प्रयास

डीप ओशन मिशन

गहरे महासागरीय संसाधनों के अन्वेषण एवं दोहन हेतु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु आरंभ मिशन।

सागरमाला परियोजना

आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु ।

ओ-स्मार्ट योजना

सतत् विकास के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग एवं दोहन हेतु

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन

तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार हेतु।

राष्ट्रीय मत्स्य नीति

भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नीति ।

टास्क फोर्स

सतत् विकास हेतु ‘ब्लू इकॉनमी’ पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन ।

भारत सागरीय संसाधनों के समृद्ध देश है जिसमें ‘ब्लू इकॉनमी’ की देश की आर्थिक वृद्धि में काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है । यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाकर भारत के विकास, रोज़गार सृजन, समानता और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को गति दे सकता है।

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भारत की बढ़ती एवं चीन की घटती आबादी

बिहार में औद्योगिक विकास 

बिहार में उद्योग के प्रोत्‍साहन हेतु योजनाएं/नीतियां 

बिहार में कृषि आधारित उद्योग 

बिहार में पशुपालन,  मत्‍स्‍यन एवं सहवर्ती आर्थिक क्रियाएं 

भारत में अवसंरचना - नागरिक उड्डयन

बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र विकास एवं उससे संबंधित योजना

भारत में अवसंरचना -दूरसंचार

भारत में बिजली संबंधी अवसंरचनाएं

भारत ने हर घर बिजली की सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है अक्षय ऊर्जा में 2.9 गुना और सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है नवीकरणीय ऊर्जा देश की स्थापित बिजली क्षमता का 24.71% है ।

भारत में नौवहन

विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर रहा। कोविड-19 महामारी संबंधित प्रतिबंधों के कारण सक्रिय शिपिंग में कंटेनरों का प्रवाह कम हुआ और शिपिंग दरें बहुत अधिक हो गई थीं। अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान, भारत ने परिवहन सेवाओं के आयात पर पिछले वर्ष की तुलना में 64.9 प्रतिशत अधिक खर्च किया। भारत में शिपिंग उद्योग के समक्ष  अनेक चुनौतियां  हैं जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास को बधित करती है।

राष्‍ट्रीय लाजिस्टिक नीति 2022

सितम्‍बर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्‍ट्रीय लाजिस्टिक नीति 2022 की घोषणा की गयी जिसका उद्देश्‍य संपूर्ण भारत में वस्‍तुओं की बाधारहित आवगमन को प्रोत्‍साहन देना और वैश्विक प्रतिस्‍पर्धा में सुधार लाना है । राष्‍ट्रीय लाजिस्टिक नीति 2022 प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइज़ेशन और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है ।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना

अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने हेतु समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया  है ।

 राज्यों की वित्तीय क्षमता में सुधार 

दिसम्बर 2021 में बजट पर आयोजित राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने मांग की थी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और पाँच वर्ष के लिये बढ़ाए जाने के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए । उल्लेखनीय है कि राज्यों द्वारा यह मांगें इसलिये रखी गयी है क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया है तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति का प्रावधान जून 2022 में खत्म होने जा रहा है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline)

केंद्र सरकार द्वारा बजट 2021-22 में स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया । इसके तहत वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक वित्तपोषण साधन के रूप में की गई है ।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

भारत एवं बिहार में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार, चुनौतियां, समस्‍याएं, नीतियां एवं योजनाएं

 Industrial development of India 

भारत का औद्योगिक विकास