ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था)

 ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था)

 

भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था  में  समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया जो वर्ष 2030 तक भारत सरकार के New India Vision का छठा आयाम है।

 

‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी देश में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा अपनायी जा सकने वाली दृष्टि और रणनीति को रेखांकित करता है। वहीं इसका उद्देश्य भारत के जीडीपी में ‘ब्लू इकॉनमी’ के योगदान को बढ़ावा देना, तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना और समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना भी है।

 

ब्लू इकोनॉमी में शामिल क्षेत्र
अक्ष्य ऊर्जा	सतत् समुद्री ऊर्जा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।
मत्स्य पालन	सतत् मत्स्य पालन आय वद्धि, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं में मददगार है।
समुद्री परिवहन	भारत का 90% से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है।
पर्यटन	महासागरीय और तटीय पर्यटन रोज़गार वद्धि में सहायक है।
जलवायु परिवर्तन	महासागर कार्बन सिंक के रूप में जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार हो सकते हैं।

 

ब्लू इकॉनमी का महत्त्व

 

भारत के लिये महत्त्व

भारत की भौगोलिक स्थिति ब्लू इकोनॉमी हेतु अत्यंत अहम है। भारत 9 तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों तथा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ भारत की ‘ब्लू इकॉनमी’ परिवहन के माध्यम से देश के व्यापार के 95% का समर्थन करती है।  

 

निवेश पर उच्च लाभ

सतत् महासागरीय अर्थव्यवस्था हेतु किये गए एक शोध के अनुसार, प्रमुख महासागरीय गतिविधियों में निवेश पाँच गुना अधिक रिटर्न देता है।

 

सतत् ऊर्जा स्रोत

नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन, लहरों, महासागरीय धाराओं के रूप में काफी संभावनाएँ हैं।

 

SDG लक्ष्य प्राप्ति में सहायक

‘ब्लू इकॉनमी’ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 का समर्थन करता है जिसमें पानी के नीचे जीवन की बात कही गयी है ।

 

‘न्यू इंडिया विज़न-2030’ के आयाम केंद्रीय बजट, 2019 में वित्त मंत्री द्वारा न्यू इडिया विज़न 2030 का लक्ष्य रखा गया जिसके माध्यम से भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है । भारत को दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा तैयार करना । ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना, जहां युवा वर्ग डिजिटल भारत को आगे बढ़ाएं तथा इस इकोसिस्टम मे लाखों रोजगार पैदा हो । भारत को प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा कुशल राष्ट्र बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों और नवीकरणीय उर्जा पर विशेष जोर देना । Make In India के आधार पर आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगीकरण के विस्तार द्वारा रोज़गार का सृजन करना । सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। इसके लिए स्वच्छ नदियां और लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाकर सिंचाई में जल का कुशल उपयोग करना । सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में तेज़ी लाने के साथ भारत के तटीय और समुद्री मार्गों के माध्‍यम से देश के विकास को सशक्‍त बनाना । अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान को आगे बढ़ाना। 2022 तक भारतीय यात्री को अंतरिक्ष में भेजना । जैविक तरीके से सर्वाधिक खाद्यान्न उत्‍पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना । मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ सक्रिय, जिम्मेदार और मैत्रीपूर्ण नौकरशाही । वर्ष 2030 तक स्वस्थ भारत बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और सभी के लिए व्यापक कल्याण प्रणाली ।

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सरकार के प्रयास

डीप ओशन मिशन

गहरे महासागरीय संसाधनों के अन्वेषण एवं दोहन हेतु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु आरंभ मिशन।

 

सागरमाला परियोजना

आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु ।

 

ओ-स्मार्ट योजना

सतत् विकास के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग एवं दोहन हेतु

 

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन

तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार हेतु।

 

राष्ट्रीय मत्स्य नीति

भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नीति ।

 

टास्क फोर्स

सतत् विकास हेतु ‘ब्लू इकॉनमी’ पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन ।

 

भारत सागरीय संसाधनों के समृद्ध देश है जिसमें ‘ब्लू इकॉनमी’ की देश की आर्थिक वृद्धि में काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है । यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाकर भारत के विकास, रोज़गार सृजन, समानता और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को गति दे सकता है।

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