प्रश्न - क्षेत्रीय परिषदों अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है।" भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में, आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए।
भारत में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया जिसके
माध्यम से राष्ट्रीय हित को साधने का कार्य किया गया । उल्लेखनीय है कि तत्कालीन नवोदित भारत संप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, राज्यों के बीच बढ़ते असंतोष एवं
असहयोग जैसी अनेक समस्याओं का सामना कर रहा था जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के
लिए खतरा पैदा कर रहा था । इसी पृष्ठभूमि में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल
नेहरू द्वारा क्षेत्रीय परिषद के गठन का विचार लाया गया ।
भारतीय
विविधता में एकता को सुदृढ और मजबूत करने हेतु क्षेत्रों का निर्माण करते समय देश
का प्राकृतिक विभाजन,
सांस्कृतिक एवं भाषायी संबंध, आर्थिक विकास,
सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता, संचार
के साधन, नदी प्रणाली जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है ।
क्षेत्रीय परिषद अपने उद्देश्य के माध्यम से राष्ट्रीय हित
को पोषित करती है ।
क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य
- राष्ट्रीय एकीकरण लाना ।
- तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद,
भाषावाद और विशिष्टतावादी प्रवृत्तियों के विकास को रोकना।
- केंद्र और राज्यों को सहयोग करने और विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना।
- विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना।
क्षेत्रीय
परिषद की प्रकृति
क्षेत्रीय
परिषद सलाहकारी निकाय है जहां विचारों के स्वतंत्र और स्पष्ट आदान-प्रदान की पूरी
गुंजाइश होती है। क्षेत्रीय परिषद निम्न किसी भी मामले पर चर्चा कर सकती है और सिफारिशें
कर सकती है।
- आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में आम हित का कोई मामला।
- सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या
अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला ।
उल्लेखनीय
है कि राज्यों के बीच 'सहकारी कार्य एवं सहयोग विकसित करने, राज्यों के
सीमा विवाद, भाषायी विवाद आदि में क्षेत्रीय परिषद विशेष
नहीं कर पायी और अभी भी कई राज्यों के बीच समस्याएं एवं विवाद विद्यमान है। इसी
क्रम में क्षेत्रीय परिषद सलाहकारी प्रकृति की होने के कारण कई बार इसमें लिए गए
निर्णय बाध्य नहीं होते जिससे इसमें लिए गए निर्णयों, नीतियों
का पालन नहीं हो पाता है ।
क्षेत्रीय
परिषद की कार्यशैली
क्षेत्रीय परिषद की कार्यशैली में राज्यों के आपसी सहयोग से राष्ट्रीय
हित को प्राथमिकता देते हुए विघटनकारी तत्वों एवं मुद्दों का समाधान निकालते हुए
विकास पथ पर अग्रसर होना है लेकिन कई बिन्दुओं में यह अपने उद्देश्य में पिछड़ा
हुआ है ।
- अपनी स्थापना के बाद से क्षेत्रीय परिषद ने न केवल राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा बल्कि राज्यों के विवादों को सुलझाने में भी सहयोग दिया लेकिन अभी भी भारत में नवीन राज्यों की मांग, स्वायत्ता, क्षेत्रवाद, भाषाई शत्रुता और कटुता जैसी समस्याएं व्याप्त है जो अभी तक हल नहीं हो पायी है ।
- इसमें केन्द्र एवं राज्य स्तर के मंत्रियों के अलावा आला अधिकारी मौजूद होते हैं जो चर्चा द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं लेकिन कई बार आपसी सहमति न बनने के कारण समस्या यथावत रहती है।
निष्कर्षत:
क्षेत्रीय परिषदें केंद्र एवं राज्यों के बीच और राज्यों के बीच के विवादों, झगड़ों
को स्वतंत्र चर्चा और परामर्श के माध्यम से हल राष्ट्रीय हित को साधने हेतु एक
उत्कृष्ट मंच प्रदान करती हैं लेकिन राज्यों में होनेवाली हिंसा, भाषायी एवं सांस्कृतिक विवाद, संसाधनों का वितरण,
क्षेत्रवाद आदि के आधार पर इसकी भूमिका एवं कार्यप्रणाली की आलोचना
भी की जाती है ।
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कार्यक्रम की रूपरेखा
- BPSC Mains के नवीन पैटर्न पर आधारित Telegram based online Test
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- द्वितीय चरण – प्रारंभिक परीक्षा के बाद से 40-50 दिनों तक मुख्य परीक्षा के पूर्व ।
- सोमवार से शुक्रवार तक प्रति दिन 1 प्रश्न का अभ्यास जिसे प्रारंभिक परीक्षा के बाद बढ़ाया जाएगा । हमारा लक्ष्य मुख्य परीक्षा के 200 अति संभावित प्रश्नों का अभ्यास करना है ।
- सामान्य अध्ययन के पारम्परिक प्रश्नों के अलावा जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, आर्थिक समीक्षा, बजट एवं बिहार पर विशेष रूप से उत्तर लेखन का अभ्यास किया जाए। इसमें सांख्यिकी संबंध प्रश्न नहीं होगें ।
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