बिहार में नगरीकरण के स्तर, सरकार के प्रयास
प्रश्न – बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम-से-कम दो कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने लिए बिहार सरकार द्वारा ही में क्या कदम गए हैं?
बिहार में नगरीकरण की धीमी
दर र्दीर्धकालिक घटना है तथा बिहार में नगरीकरण की दर को राष्ट्रीय दर से तुलना करें
तो स्पष्ट होता है कि
- वर्ष 1961 से
2011 के बीच बिहार में शहरीकरण में 3.9% की वद्धि
हुई वही इस अवधि में भारत में शहरीकरण में 13.2% अंक की
वृद्धि हुई ।
- जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार में शहरीकरण राष्ट्रीय औसत 31.2% की अपेक्षा 11.3% है ।
- वर्ष 2001-2011 के मध्य भारत में शहरीकरण के स्तर में 3.4% की वृद्धि हुई वहीं बिहार में केवल 0.8% की वृद्धि देखी गयी।
इस प्रकार बिहार में नगरीकरण
की दर राष्ट्रीय दर से बहुत कम है । वर्तमान में बिहार में नगरों की संख्या 199 है लेकिन
इनमें से अनेक नए शहर बहुत छोटे हैं जिनकी आबादी 10 हजार से भी
कम है।
बिहार में नगरीकरण में क्षेत्रीय
असमानता भी है जहां दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार की अपेक्षा काफी ज्यादा शहरीकरण है
वहीं राजधानी पटना में शहरीकरण सबसे ज्यादा 44.3% है उसके बाद केवल 2 जिले ही ऐसे हें जहां शहरीकरण 25% से ज्यादा है जिनमें
मुंगेर में 28.3% और नालंदा में 26.2% है।
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बिहार में नगरीकरण की दर बहुत कम होने कारण
- बिहार के बहुत से ऐसे गांव है जो नगरीकरण के 2 मापदंड़ों
जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व को पूरा करते हैं लेकिन तीसरे मापदंड (तीन चौथाई आबादी कृषीत्तर कार्य में न होना) को पूरा
नहीं करता और सशक्त कृषितर क्षेत्र की अनुपस्थिति है।
- बड़ी बस्तियों तथा पहले से मौजूद शहरी केन्द्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी होने के कारण ऐसे क्षेत्र में नगरीकरण की दर अत्यंत धीमी होती है ।
इस
प्रकार उपरोक्त कारणों से बिहार की बड़ी आबादी और उच्च जनसंख्या वाले बहुत
सारे वासस्थल ग्रामीण बने हुए हैं।
बिहार
में नगरीकरण को बढ़ावा देने लिए बिहार सरकार के प्रयास
- बिहार में नगरीकरण की दर को बढ़ाने हेतु पहले से मौजूद शहरी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती क्योंकि शहरी सुविधाओं के विस्तार होते ही आसपास के क्षेत्रों से अधिक ग्रामीण आबादी आकर्षित होती है और शहरीकरण का स्तर बढ़ता है।
- उन नीतियों को अपनाने का प्रयास जो विशाल ग्रामीण क्षेत्र को धीरे-धीरे शहरी केंद्रों में बदलने हेतु प्रोत्साहन का कार्य करती है।
- हाल ही में बिहार नगरपलिका संशोधन अधिनियम 2020 को प्रख्यापित करके बिहार नगरपलिका अधिनियम 2007 में संशोधन करके प्रावधान किया गया है। नएं प्रावधान के अनुसार शहरी क्षेत्र के बतौर वर्गीकरण लायक किसी बड़े ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषितर श्रमिकों का हिस्सा उस क्षेत्र की कुल आबादी का न्यूनतम 50% होना चाहिए।
इस
प्रकार संशोधन से अतिरिक्त शहरी आबादी के कारण बिहार की कुल शहरी आबादी 2011
की जनगणना के 1.17 करोड़ के बजाय 1.50 करोड़ हो जाएगी और इससे बिहार की शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो जाएगी।
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पूछे गए इस प्रश्न को 69वी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 मई 2023 से
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है ।
यह प्रश्न
मॉडल उत्तर के रूप में दिया जा रहा है जिसे अपने शब्दों में लगभग 150 शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करें । उत्तर में जो व्याखया दी गयी है आपको समझने के लिए दिया गया है यदि आप व्याख्या को छोड़कर To the Point अपने शबदों में लिखेंगे तो यह 150 शब्दों में हो जाएगा। इस ग्रुप में हमारा प्रयास केवल आपको मार्गदर्शन
करना है।
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कार्यक्रम की रूपरेखा
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- प्रथम चरण - 20 मई 2023 से 20 जुलाई 2023 तक
- द्वितीय चरण – प्रारंभिक परीक्षा के बाद से 40-50 दिनों तक मुख्य परीक्षा के पूर्व ।
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- सामान्य अध्ययन के पारम्परिक प्रश्नों के अलावा जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, आर्थिक समीक्षा, बजट एवं बिहार पर विशेष रूप से उत्तर लेखन का अभ्यास किया जाए। इसमें सांख्यिकी संबंध प्रश्न नहीं होगें ।
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