बिहार-समाज कल्याण योजनाएं
समाज
के गरीब, असुरक्षित, सीमांत
तबकों का कल्याण समाज कल्याण कहलाता है। किसी भी क्षेत्र के समावेशी विकास हेतु
सरकार के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वह समाज कल्याण के कार्यक्रमों का
क्रियान्वयन करें । बिहार में दलितों, महादलित, अन्य पिछड़ा
वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों,
महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के समावेशी विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों को
चलाया जा रहा है ।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
2011 की
जनगणना के अनुसार बिहार में आबादी
प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति 15.9% तथा अनुसूचित
जनजाति 1.3% है। बिहार में अनुसूचित जाति और जनजातियों के
समावेशी विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं।
अलग
कल्याण विभाग का गठन
अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु अप्रैल 2007 में अलग विभाग का गठन
किया गया ।
मुसहर ओर
भुइयां समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में
प्रतिमाह 100रु.
की सहायता ।
आवासीय
विद्यालय
अनुसूचित
जाति के विद्यार्थियों हेतु 66 और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु 21
आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं और अन्य विद्यालय हेतु स्वीकृति दी गई है ।
अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा इनके कल्याण हेतु 111 छात्रावास चलाया जा रहा है तथा
कई पुराने छात्रावासों को चरणबद्ध तरीके से पुनर्निमाण कराया जा रहा है। छात्रावास
में रहनेवाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रति माह 1000
रुपए की नकद वित्तीय सहायता दी जाती है।
अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मेधावृत्ति योजना
इस
योजना की शुरुआत वर्ष 2008-09 में
की गयी जिसके तहत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजनाएं |
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विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक परीक्षा प्रोत्साहन राशि
(10वीं कक्षा) |
प्रथम श्रेणी |
रु. 10,000 |
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण |
रु. 8,000 |
|
उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रोत्साहन राशि (12वीं कक्षा) |
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण |
रु. 15,000 |
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण |
रु. 10,000 |
मुख्यमंत्री
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लोक सेवा प्रोत्साहन योजना
बिहार
लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रारंभिक जांच परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों
को ₹50 हजार
जबकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक जांच परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों को ₹1 लाख दिए जाते हैं।
परीक्षा
पूर्व कोचिंग केंद्र
अनुसूचित
जाति के विद्यार्थियों हेतु बिहार के विभिन्न जिलों में 9 परीक्षा पूर्व कोचिंग
केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए
लगभग 1680 प्रत्याशियों को कोचिंग दी जा रही है।
विद्यार्थी
मार्गदर्शन केंद्र
चंद्रगुप्त
प्रबंधन संस्थान, पटना में
विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्र संचालित हो रहा है जिसमें पढ़ रहे विद्यार्थी
को मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
अनुसूचित
जाति एवं अनुसूचित जनजाति(उत्पीड़न
निवारण) अधिनियम 1989 और नियमावली
1955
इस
नियम के तहत स्थापित कॉल सेंटर के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के
उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती है और उत्पीड़न झेलनेवाले अजा तथा अजजा
समुदाय के लोगों को 60,000 रुपए
की वित्तीय सहायता दी जाती है।
महादलित कल्याण
राज्य
महादलित आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार की 22 में से 21 अनुसूचित
जातियां आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से अत्यंत वंचित
है। इनको सरकार के कल्याणकारी प्रयासों तथा योजनाओं से
अधिक लाभ नहीं हुआ है। अतः इनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महादलित विकास
मिशन का गठन किया गया जो महादलितों के कल्याण के लिए समर्पित है। महादलित विकास
एवं कल्याण हेतु राज्य सरकार के प्रयास निम्न हैं।
दशरथ
मांझी कौशल विकास योजना
इसके
तहत महादलित समुदाय को रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ा कर उनकी आर्थिक स्थिति में
सुधार के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। अक्टूबर
2021 से हाजीपुर में मशीर ऑपरेटर एवं प्लासटिक प्रसंस्करण का
पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।
विशेष
विद्यालय सह
छात्रावास योजना
इस
योजना के तहत महादलित विद्यार्थियों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की
शिक्षा दी जा रही है।
विकास
मित्र
पंचायतों
और वार्डों में कल्याण कार्यक्रमों के सही ढंग से क्रियान्वयन हेतु विकास मित्र
कार्य कर रहे हैं। इन विकास मित्रों को महादलित समुदाय से ही चुना जाता है तथा महिला सशक्तिकरण को
बढ़ावा देने हेतु इनके 50 % पद महिलाओं के लिए आरक्षित है ।
सहायता
कॉल सेंटर
1989 के अधिनियम और 1995
की नियमावली के तहत स्थापित कॉल सेंटर द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से संबंधित
शिकायतें दर्ज की जाती है और उनकी सहायता की जाती है।
अन्य
प्रयास
बिहार
महादलित विकास मिशन द्वारा सभी महादलित परिवारों का ऑनलाईन आंकड़ा आधार तैयार किया
जा रहा है।
महादलित विकास मिशन द्वारा विभिन्न
महादलित टोला में सामाजिक जागरूकता अभियान के शराब के दुष्प्रभाव से संबंधित
जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
राज्य
सरकार द्वारा पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों के समग्र विकास हेतु 2007-08 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग का गठन किया गया था। बिहार में 131 पिछड़ी जातियां
हैं जिनकी राज्य की आबादी में लगभग 60% हिस्सा है। इनके
कल्याण हेतु बिहार सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जो निम्नलिखित हैं।
प्रवेशिका
पूर्व छात्रवृत्ति योजना
इस योजना
के तहत पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन
के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती है।
मुख्यमंत्री
पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना
पिछड़ा
वर्ग समुदाय से संबंधित वैसे विद्यार्थी
जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख से
कम है और बिहार विद्यालय
परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा प्रथम
श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं, उनको रुपए 10 हजार की मेधावृत्ति दी जाती है।
जननायक
कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना
इस योजना
के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा एवं कल्याण हेतु बिहार के 28 जिलों
में छात्रावास बनाए गए हैं ।
मुख्यमंत्री
अति पिछड़ा वर्ग प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना
इस योजना
के तहत अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को
संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होने पर ₹ 50 हजार की वित्तीय सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना
इस योजना
के तहत पिछड़ा वर्ग एवं
अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को हर महीने
रु 1000 की सहायता राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण योजना
इस योजना
के तहत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को कौशल
विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
निदेशालय
एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना
पिछड़ा तथा
अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन हेतु जिला तथा अनुमंडल स्तर
पर क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की स्वीकृति 2021-22
में दी गयी है।
अल्पसंख्यक कल्याण
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 17.3% है
जिसमें 16.9% मुस्लिम तथा 0.4% अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है। बिहार में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु 1991
में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई। बिहार में
अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं हैं जो निम्न हैं
बिहार
राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना
इस योजना
का उद्देश्य राज्य के हर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवासीय विद्यालय
स्थापित करना है।
बिहार
राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना
मदरसा
शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए शैक्षणिक अनुसंधान के लिए पेयजल, पुस्तकालय, शौचालय,
कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला, बहुद्देश्यीय कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
मुख्यमंत्री
अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान/ खाद्यान्न योजना
अल्पसंख्यक
विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस योजना की शुरुआत 2018-19 में हुई। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता तथा
खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक 45 छात्रावास बनाए
जा चुके हैं
मुसलमान
तलाकशुदा परित्यक्त महिला सहायता कार्यक्रम
वर्ष 2006-07 में आरंभ योजना के तहत तलाकशुदा एवं परित्यक्त
मुस्लिम महिलाओं को 25,000 रु. की
आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री
अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
प्रथम
श्रेणी में मैट्रिक पास करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 10,000 और इंटरमीडिएट पास करने वाले मुस्लिम
बालिका विद्यार्थी को ₹15,000 दिए जाते हैं।
राज्य
कोचिंग योजना
राज्य
प्रशासन और अन्य तकनीकी तथा प्रबंधकीय नौकरियों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु
मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था ।
अल्पसंख्यक कल्याण के कुछ अन्य प्रयास ¶
हज
के लिए मक्का और मदीना की यात्रा करनेवाले हज यात्रियों को बेहतर सविधाएं उपलबध
कराने हेतु बिहार हज समिति की अनुदान राशि को 40 लाख
से बढ़ाकर 60 लाख कर दिया गया। ¶
अति
लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के संस्थान टूल रूम एंड
ट्रेंनिंग सेंटर, पटना द्वारा प्रशिक्षुओं को विभिन्न
तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। ¶
मुख्यमंत्री
श्रम शक्ति योजना के तहत
अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को हाजीपुर
स्थित केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण संस्थान में कौशल
प्रशिक्षण दिया गया । |
69th BPSC Mains Answer writing Telegram Group only Rs. 2250/-
कार्यक्रम की रूपरेखा
- BPSC Mains के नवीन पैटर्न पर आधारित Telegram based online Test
- प्रथम चरण - 20 मई 2023 से 20 जुलाई 2023 तक
- द्वितीय चरण – प्रारंभिक परीक्षा के बाद से 40-50 दिनों तक मुख्य परीक्षा के पूर्व ।
- सोमवार से शुक्रवार तक प्रति दिन 1 प्रश्न का अभ्यास जिसे प्रारंभिक परीक्षा के बाद बढ़ाया जाएगा । हमारा लक्ष्य मुख्य परीक्षा के 200 अति संभावित प्रश्नों का अभ्यास करना है ।
- सामान्य अध्ययन के पारम्परिक प्रश्नों के अलावा जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, आर्थिक समीक्षा, बजट एवं बिहार पर विशेष रूप से उत्तर लेखन का अभ्यास किया जाए। इसमें सांख्यिकी संबंध प्रश्न नहीं होगें ।
- उत्तर लेखन टेलीग्राम के माध्यम से हिन्दी माध्यम में होगा ।
- निबंध लेखन के तहत अभ्यास प्रारंभिक परीक्षा के बाद किया जाएगा ।
कार्यक्रम की विशेषता
- GK BUCKET टीम द्वारा प्रश्नों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन ।
- हमारी टीम के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का मॉडल उत्तर, मूल्यांकन, आवश्यक सलाह, आदि ।
- संसाधन, कोचिंग तक पहुंच एवं समय की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक ।
- बदलते पैटर्न तथा बदलती प्रकृति में हमारा उद्देदश्य आपको सर्वोत्तम प्रदान करना है ।
- उपरोक्त नियम में समय एवं आवश्यकता के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जा सकते है।
कार्यक्रम के लाभ
- मुख्य परीक्षा की तैयारी को निरंतरता देने में सहायक ।
- बिहार संबंधी मुद्दों पर विशेष प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा ।
- पीटी रिजल्ट के बाद अत्यंत कम समय में दोहराव से आत्मविश्वास आएगा।
- प्रश्नों की प्रकृति समझने, उसे हल करने, समय प्रबंधन का अभ्यास होगा ।
- न्यूनतम शुल्क में बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयारी का अवसर ।
- सितम्बर में GK BUCKET टीम द्वारा तैयार BPSC Mains Special Notes अपडेटेड नोट्स आ जाएगा तो इस कार्यक्रम में शामिल सदस्य उस समय विशेष छूट (लगभग 40% तक) के साथ नोटस को प्राप्त कर सकते हैं।
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