Bihar budget 2025-26 bpsc mains notes other department

 बिहार बजट 2025-26 पर आधारित

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सूचना प्रावैधिकी विभाग

ई-गवर्नेंस और डिजिटल विकास की दिशा में राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के माध्यम से प्रशासनिक पारदर्शिता, सरकारी कार्यों की दक्षता और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में ई-ऑफिस परियोजना, कौशल विकास मिशन, और नई आईटी नीति जैसी योजनाओं को लागू किया गया है।

 

ई-ऑफिस परियोजना

• सरकारी कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए "ई-ऑफिस" परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना के तहत 28 विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया गया है।
• ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी कार्यों में कागज रहित (paperless) प्रशासन, तेज़ फाइल प्रसंस्करण, निर्णय लेने में गति और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।

 

बिहार कौशल विकास मिशन

बेरोजगार युवाओं को डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के तहत आईटी प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है जो युवाओं को डिजिटल क्षेत्र में सक्षम बनाने और राज्य में आईटी उद्योग को मजबूत करने का एक प्रभावी प्रयास है।

 

बिहार आईटी पॉलिसी 2024

सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग और अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी को ध्यान में रखते हुए बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लाया गया ।

• इस नीति के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है जिससे बिहार को एक डिजिटल इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा सके।
• नीति के तहत डेटा सेंटर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 40 से अधिक IT/ITES एवं ESDM कंपनियों ने  निवेश प्रस्ताव दिया है।
• यह नीति राज्य में स्टार्टअप्स, इनोवेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगी।

 

 

भवन निर्माण विभाग

पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य, वाल्मीकिनगर में वाल्मीकि परिसर का निर्माण कार्य, बापू परीक्षा परिसर,  पटना में राष्ट्रीय डॉलफिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य, दरभंगा में तारामंडल-सह-ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य, इन्दिरा गाँधी विज्ञान तारामंडल, पटना के परिसर में आंतरिक सुसज्जीकरण एवं भू-दृश्य कार्य किया गया है।

 

• सात निश्चय-1 के अन्तर्गत कुल 31 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 15 जिलों के राजकीय पॉलिटेकनिक का निर्माण कार्य पूर्ण ।
• गर्दनीबाग आवासीय परिसर में कर्मियों का आवासन की योजना का कार्य पूर्ण ।
• कटिहार, भागलपुर, नवादा तथा जमुई में 200 आवासन क्षमता का वृहद् आश्रय गृह का निर्माण।
• पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुंगेर, छपरा तथा गया में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी तथा लखीसराय संग्रहालय, तेल्हाड़ा संग्रहालय, नालंदा का निर्माण कार्य पूर्ण।

 

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खान एवं भूतत्व विभाग

• चूना पत्थर खनिज ब्लॉक (रोहतास) की नीलामी से  सीमेंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और नए निवेश के अवसर खुलेंगे।
• खनिज लदे वाहनों की अनिवार्य पहचान हेतु लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी और वाहन पंजीकरण अंकित करना अनिवार्य।
• अवैध खनन पर रोक की सूचना देने वाले "बिहारी खनन योद्धाओं" को प्रोत्साहन राशि (ट्रैक्टर – ₹5,000, बड़े वाहन – ₹10,000)

 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

• हवाई संपर्कता में सुधार हेतु रक्सौल और दरभंगा हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
• पूर्णिया और बिहटा सिविल एनक्लेव का विकास किया जाएगा।

 

गृह विभाग

पुलिस बल एवं सुरक्षा व्यवस्था

पुलिस बल की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई जो  वर्ष 2005 के 42,481 से बढ़कर 2024 में 1.10 लाख  हो गयी जिसमें जिसमें 30,000+ महिलाएँ शामिल है। बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है।

• नए यातायात थाना का सृजन, थानों का उन्नयन के अलावा 44 नए साइबर थाना बनाए गए।
• सभी 38 जिलों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जोड़ने हेतु 9 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य प्रारंभ।
• डायल-112 एवं आपातकालीन सेवाएँ दी जा रही है।
• घरेलू हिंसा मामलों में त्वरित सहायता के तहत 2024 में 1,43,620 मामलों में मदद उपलब्‍ध करायी गयी।
• डायल-112 के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 'सुरक्षित सफर सुविधा' सभी जिलों में लागू किया गया।
• सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तहत कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, बिहार मंदिर चहारदीवारी योजना के तहत कार्य प्रगति पर है।

 

डिजिटल पुलिसिंग एवं साइबर सुरक्षा

• CCTNS परियोजना को Go Live किया गया । तथा 968 CCTNS आच्‍छादित थानों में FIR, स्टेशन डायरी आदि की डिजिटल प्रविष्टि की जा रही है।
• बिहार  में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के ऑफ-कैंपस की स्थापना की स्वीकृति।
• पटना एवं राजगीर में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला इकाइयाँ स्थापित करने हेतु स्‍वीकृति प्रदान की गयी।

 

 

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सामान्य प्रशासन विभाग

• कुल नियुक्तियाँ की संख्‍या 2024-25 में 4,27,866 रही,  कुछ  प्रक्रियाधीन है । वर्ष 2025-26 में 1.40 लाख नई नियुक्तियाँ प्रस्तावित।
• लोक शिकायत निवारण  दिसम्‍बर 2024 तक  15.74 लाख शिकायतों का निष्पादन किया गया जिसके तहत प्राधिकारों पर जुर्माना के अलावा 1,337 लोक सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी।

 

विधि विभाग

• व्यवहार न्यायालयों में कोर्ट भवन, लॉयर्स हॉल, डिजिटल रूम, विशेष न्यायालयों व जजेज आवास का निर्माण पूर्ण।

 

वाणिज्य कर विभाग

• राष्ट्रीय स्तर पर पहचान – GST Audit Manual, Document Management System आदि की सराहना।
• करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए GST Amnesty Scheme लागू किया गया जिसके तहत ब्याज एवं दंड में पूर्ण छूट का प्रावधान है।
• फर्जी निबंधन रोकथाम हेतु बायोमेट्रिक आधार आधारित सत्यापन लागू।

 

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

• अवैध शराब रोकथाम – 84 चेकपोस्ट, CCTV निगरानी
• "नशामुक्त बिहार" थीम पर पटना मैराथन का आयोजन दिसम्‍बर 2024 में किया गया जिसमें 6 देशों (पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, आस्ट्रेलिया, केन्या एवं इथियोपिया) के प्रतिभागियों की भागीदारी रही।

 

ई-गवर्नेंस व पेपरलेस कार्य

• ई-गवर्नेस नीति तथा पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के लिए विकल्प के रूप में  Online Registration प्रणाली लागू!
• Online Registration के क्रम में online payment हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने स्टाम्प ड्यूटी में 1% (₹2,000 तक) की छूट।
• औद्योगिक भू-खण्डों के निबंधन पर 100% स्टाम्प व निबंधन शुल्क छूट।
• पारिवारिक संपत्ति विभाजन में स्टाम्प व निबंधन शुल्क देयता कम किया गया।