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Oct 18, 2022

विकसित बिहार के 6 सूत्र

विकसित बिहार के 6 सूत्र

आज के पोस्‍ट में आप विकसित बिहार के 6 सूत्र के बारे में पढ़ेगे । बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्‍य परीक्षा या इंटरव्‍यू में प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्‍यक्ष जब भी विकसित बिहार के संबंध में कोई लिखना होगा तो आप यहां दिए गए डाटा एवं तथ्‍य का प्रयोग कर सकते हैं ।

बिहार संबंधी अन्‍य महत्‍वपूर्ण लेख को आप नीचे दिए गए लिंक के माध्‍यम से देख सकते हैं

बिहार मुख्‍य परीक्षा स्‍पेशल नोटस एवं लेख 

फरवरी 2022 में प्रस्तुत बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए 6 सूत्र तय किए गए तथा इन 6 स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी) तथा कल्याण (विभिन्न वर्गों का) सूत्रों पर ही वर्ष 2022-23 में विशेष फोकस रहेगा ।


प्रथम सूत्र: स्वास्थ्य      

  • संपूर्ण भारत के साथ साथ बिहार ने भी कोरोना के कुप्रभाव को झेला तथा बचाव एवं टीकाकरण रणनीति के द्वारा कोरोना के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। बिहार में कोविड टीकाकरण अभियान, सघन कोविड जाँच निःशुल्क द्वारा कोविड महामारी का सामना किया गया। अतः प्रथम सूत्र में स्वास्थ्य को शामिल किया गया है ताकि टीकाकरण, स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधाओं में सुधार, मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन में तेजी लाया जा सके।
  • स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 16,134.39 करोड़ रुपये का प्रावधान वर्ष 2022-23 के लिए किया है ।

द्वितीय सूत्र: शिक्षा

  • बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में अनेक नवाचार सुधार किए गए हैं तथा इस बजट में भी नए विद्यालयों की स्थापना,विद्यालयों का उत्क्रमण, विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षक के पद सृजन जैसे कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
  • वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत अधिसंरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट यथा 39,191.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कुल बजट का लगभग 16.5% है।

तृतीय सूत्र : उद्योग एवं उद्योग में निवेश

  • बिहार में उद्योग की काफी संभावनाएं है और राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्ट-अप नीति, इत्यादि लागू किया गया है। इथेनॉल उत्पादन प्रात्साहन नीति, 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
  • इसके अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अन्तर्गत 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है जिसमें 800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। ई-प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित इस योजना के फलस्वरूप 4,000 महिला उद्यमियों के अतिरिक्त 4,000 अत्यंत पिछड़ी जाति, 3,999 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को इस योजना का लाभ मिला है। बिहार सरकार के प्रयास से राज्य में औद्योगीकरण का बेहतर माहौल बन रहा है।
  • बिहार में उद्योग एवं उद्योग में निवेश मद में वर्ष 2022-23 में 1643.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

चतुर्थ सूत्र: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

  • राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई है। मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास किया जायेगा।
  • कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई गयी। इसके अतिरिक्त किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद को अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से बढ़ने हेतु कृषि निर्यात नीति बनाई गई है।
  • वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

पंचम सूत्रग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना

  • बिहार की लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीणों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहाँ एक ओर सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29,749.64 करोड़ रुपये वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधान किया है।

षष्टम सूत्र: कल्याण (विभिन्न वर्गों का)

  • बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के अलावा दिव्यांगजनों वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण की दिशा में प्रयासरत है और इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
  • वर्ष 2022-23 में इन वर्गों के कल्याणार्थ कुल 12,375.07 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।


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