राष्‍ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022

प्रश्‍न- आर्थिक विकास को गति देने के क्रम में लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार हेतु जहां पिछले कुछ वर्षो में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए वहीं राष्‍ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 द्वारा अनेक प्रासंगिक एवं समकालीन लक्ष्‍यों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। चर्चा करें ।

उत्‍तर- संसाधनों, लोगों, कच्‍चे माल आदि को उत्‍पादन स्‍थल से उपभोग, भंडारण, वितरण के अंतिम गंतव्‍य स्‍थल तक परिवहन आदि की समग्र क्रियाएं लाजिस्टिक में शामिल की जाती है । उल्‍लेखनीय है कि लॉजिस्टिक सेवाएं वर्तमान में आर्थिक विकास को गति हेतु एक महत्‍वपूर्ण भाग बन गयी है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स प्रणाली के महत्‍व को निम्‍न प्रकार समझा जा सकता है।

विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तथा सबसे तेजी से वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्था की विकास गति में निरंतरता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु
2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य हेतु
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपूर्ति शृंखला में सुधार करना हेतु।
भारतीय लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने हेतु ।
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय उत्‍पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने हेतु ।
लॉजिस्टिक समस्‍याओं में कमी लाकर निर्यात बढ़ाने हेतु ।
भारत को विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी शक्ति बनाने तथा निवेश आकर्षित करने हेतु ।
लॉजिस्टिक क्षेत्र में लगी एजेंसियों, सेवाओं, कंटेनर डिपो को एकीकृत करने तथा उनमें समन्‍वय हेतु ।
वर्तमान लॉजिस्टिक लागत GDP के लगभग 13% में कमी करते हुए 2030 तक 8 प्रतिशत लाना ।

सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स प्रणाली के महत्‍व को समझते हुए सितम्‍बर 2022 में जहां राष्‍ट्रीय लाजिस्टिक नीति 2022 की घोषणा की गयी वहीं पिछले कुछ वर्षों में लाजिस्टिक सेवाओं में सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए जिसमें प्रमुख निम्‍नलिखित हैं-

अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार हेतु योजनाएं/पहल

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना

एक राष्‍ट्रीय मास्‍टर प्‍लान जिसका उद्देश्‍य विश्‍व स्‍तरीय अवसंरचना निर्माण करते हुए एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है । इसके तहत भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजनाएं आदि शामिल है ।

राष्‍ट्रीय रेल योजना

इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक भविष्‍य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली का निर्माण किया जाना है।

लॉजिस्टिक्‍स ईज अक्रास डिफरेंटे स्‍टेटस (LEADS) इंडेक्‍स

भारत के विभिन्‍न राज्‍यों एवं केन्‍द्रशासित प्रदेशों के लॉजिस्‍टक प्रदर्शन के आकलन करने तथा उनमें सुधार हेतु विकसित किया गया।

लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी में सुधार हेतु अन्य पहल

फास्ट टैग FASTag
अनिवार्य रेडियो फ्रिकवेंसी आईडेंटिफिकेशन टैगिंग
सभी आयात निर्यात कंटेनरों में ई-संचित
इंडियन कस्टम ट्रेड असिस्टेंट इंक्वायरी फॉर ट्रेड असिस्टेंट एंड नॉलेज
इंडियन कस्टम डैशबोर्ड
सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज
इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम तथा जीएचजी केलकुलेटर

सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स प्रणाली को बढ़ावा देने तथा संपूर्ण भारत में वस्‍तुओं की बाधारहित आवगमन को प्रोत्‍साहन देना और वैश्विक प्रतिस्‍पर्धा में सुधार हेतु जहां सितम्‍बर 2022 में प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइज़ेशन और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित राष्‍ट्रीय लाजिस्टिक नीति 2022 की घोषणा की गयी जिसके द्वारा अनेक प्रासंगिक एवं समकालीन लक्ष्‍यों को साधने का प्रयास किया गया जो लॉजिस्‍टक सेवाओं में सुधार हेतु आवश्‍यक है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की विशेषताएँ

विभागीय समन्‍वय एवं सहयोग

डिजिटल एकीकरण प्रणाली द्वारा सड़क, रेलवे, सीमा शुल्‍क, विमानन, वाणिज्‍य विभाग प्रणालियों को सहयोग एवं समन्‍वय हेतु एकीकृत किया गया है।

त्‍वरित एवं सरल प्रक्रियाएं

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्‍यम से लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र की सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया गया है जो निर्माताओं एवं निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलायेगा।

निर्बाध पहुंच और कुशलता

लॉजिस्टिक्स सेवाओं में आसानी हेतु ईज ऑफ लॉजिस्टिक्‍स E-logs नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो परिचालन संबंधी समस्‍याओं को समाधान हेतु सरकारी एजेंसियों के समक्ष रखेगा ।

संस्‍थागत सेवाएं

व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना- व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना जिसमें मानकीकरण, बेंचमार्किंग, मानव संसाधन विकास, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास आदि शामिल है।

इस प्रकार सरकार द्वारा लॉजिस्‍टक क्षेत्र में किए गए हालिया प्रयास निश्‍चित ही लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार करते हुए आर्थिक विकास को गति देने तथा विश्‍व आर्थिक महाशक्ति बनने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।

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