बिहार सरकार की प्राथमिकताएं (बिहार बजट 2023-24)

 बिहार सरकार की प्राथमिकताएं

बिहार बजट भाषण 2023-24 में बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु  न्‍याय के साथ विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के संकल्‍प को ध्‍यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुछ प्राथमिकताएं तय की गयी है जिनका विवरण निम्‍नानुसार है

1. युवा एवं रोजगार
2. अनवरत महिला सशक्तिकरण
3. अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण
4. स्‍वास्‍थ्‍य
5. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
6. कृषि एवं ग्रामीण विकास
7. हरित विकास
8. आधारभूत संरचना
9. औद्योगिक विकास
10. शहरी विकास  

 

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बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं

युवा एवं रोजगार

• राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। बिहार सरकार के सात निश्‍चय-2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति- बिहार की प्रगति है और सरकार कौशल विकास, उद्यमिता बढ़ाने, पूँजी उपलब्धता जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के रोजगार एवं व्‍यवसाय की दिशा में कार्य कर रही है।
• इसी दिशा में बिहार के 2023-24 के बजट में युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता देते हुए रोजगार हेतु  रोजगार सृजन, सरकारी नियोजन, स्टार्ट-अप,  कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के अलावा वित्‍तीय प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध कराने की बात कही गयी है।

 

महिला सशक्तिकरण

• सात निश्चय-2 के अवयव सशक्त महिला सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।
• महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों में आरक्षण देकर जहां राजनीतिक सशक्तिकरण  किया गया है वहीं क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण, जीविका,  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महिला शिक्षा हेतु प्रोत्‍साहन, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को वाहन कर में छूट आदि हेतु बजट में प्रावधान किए गए  है जिससे बिहार में महिलाएं और सशक्‍त हो सके तथा समावेशी विकास को नई ऊर्जा और गति दिया जा सके।

 

अल्पसंख्यक कल्याण

• मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, राज्य कोचिंग योजना आदि द्वारा जहां अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को शिक्षण, प्रशिक्षण  की व्‍यवस्‍था किया जा रहा है। वहीं तलाकशुदा / परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना के तहत महिलाओं को वित्‍तीय सहायता दी जा रही है।
• बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत नए एवं जीर्ण-शीर्ण मदरसों का निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 2023-24 में मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार द्वारा 39 करोड़ रूपये आवंटन किया गया वही मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षकों, प्रधान मौलवियों का प्रशिक्षण के अलावा मदरसों का प्रबंधन एवं उपयुक्त पठन-पाठन हेतु तीन नियमावलियाँ लागू की गई है।

 

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र

• सात निश्चय-2 के अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है । बजट में मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन एवं विस्‍तार के अलावा नए चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गयी है।
• राज्‍य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संयंत्र  की  स्‍थापना की गयी है वहीं गाँव-गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ कर लोगों को गाँव में ही स्तरीय चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

 

 पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

• बिहार में कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में पुलिस प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस और सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में प्राथमिकता दी गई है।
• पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढाँचागत सुदृढीकरण के तहत पुलिस थाने में CCTV कैमरा, Safe City Surveillance, Crime and Criminal Tracking Network & System आदि के अलावे पुलिस बल में 35 प्रतिशत महिला आरक्षण, महिला थाना निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

 

 

कृषि एवं ग्रामीण विकास

• राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अवयव 'हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव- समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।
• वर्ष 2023-24 से अगले 05 वर्षों के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप प्रारम्भ करने की योजना है जिसमें कृषि उत्‍पादन  में वृद्धि, मोटे अनाज, जैविक खेती, फसल विविधिकरण, विपणन, बागवानी विकास, सिंचाई व्‍यवस्‍था, कृषि फीडर, पशुपालन, अवशिष्‍ट प्रबंधन आदि की दिशा में कार्य को प्राथमिकता दी गयी है।
• बिहार में में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरूआत के साथ साथ दलहन एवं तेलहन फसलों के विकास पर विशेष बल देने के लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन की स्थापना की जायेगी।

 

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कार्यक्रम की रूपरेखा

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2. प्रारंभिक परीक्षा के बाद से 40-50 दिनों तक मुख्‍य परीक्षा के पूर्व  ।
3. सामान्‍य अध्‍ययन के पारम्‍परिक प्रश्‍नों के अलावा जनवरी 2023 से अक्‍टूबर 2023 तक के सभी महत्‍वपूर्ण घटनाओं, आर्थिक समीक्षा, बजट एवं बिहार पर विशेष रूप से उत्‍तर लेखन का अभ्‍यास किया जाए। इसमें सांख्यिकी संबंध प्रश्‍न नहीं होगें ।
4. उत्‍तर लेखन टेलीग्राम के माध्‍यम से हिन्‍दी माध्‍यम में होगा ।

कार्यक्रम की विशेषता

1. GK BUCKET टीम द्वारा प्रश्नों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन ।
2. हमारी टीम के अनुसार प्रत्‍येक प्रश्‍न का मॉडल उत्‍तर, मूल्‍यांकन, आवश्‍यक सलाह, आदि ।
3. संसाधन, कोचिंग तक पहुंच एवं समय की कमी जैसी समस्‍याओं को दूर करने में सहायक ।
4. बदलते पैटर्न तथा बदलती प्रकृति में हमारा उद्देदश्‍य आपको सर्वोत्‍तम प्रदान करना है ।
5. उपरोक्‍त नियम में समय एवं आवश्‍यकता के अनुसार आवश्‍यक बदलाव किए जा सकते है।

कार्यक्रम के लाभ

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4. प्रश्‍नों की प्रकृति समझने, उसे हल करने, समय प्रबंधन का अभ्‍यास होगा ।
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हरित विकास

• राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने हेतु सक्रिय, समन्वित तथा ठोस प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने हेतु वर्ष 2012 में 'हरियाली मिशन एवं वर्ष 2019 में जल-जीवन-हरियाली अभियान प्रारम्भ किया गया ।
• बिहार सरकार द्वारा ग्रामीणों, कृषकों एवं जीविका दीदियों की की भागीदारी से वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।  भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का हरित आवरण लगभग 15% हो गया है जिसे 17% प्रतिशत तक किए जाने का लक्ष्य है।
• हरित विकास हेतु जल संचयन हेतु चेक डैम, अवरोधक बांध, आहर की मरम्मत, मेढ़बंदी, सिंचाई कूप का जीर्णोद्धार, चापाकल तथा सामुदायिक तालाब का निर्माण के अलावा भूमि एवं जल संरक्षण, गांगेय डॉल्फिन संरक्ष्ण, सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन, ऊर्जा की बचत, स्‍चव्‍छ ऊर्जा, सीएनजी वाहन  को भी बजट में महत्‍व दिया गया है। 

 

आधारभूत संरचना

• स्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है इस कारण इसे बजट में महत्‍व दिया गया है। सात निश्चय-2 के अवयव 'सुलभ सम्पर्कता' को भी वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। बजट में इस दिशा में
• परिवहन योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, पटना मेट्रो रेल परियोजना के अलावा सड़कों का चौड़ीकरण, Elevated Corridor,  पुल, वाटर वे, बाईपास निर्माण के कार्य और तेज किए जाने को महत्‍व दिया गया हैं ।

 

औद्योगिक विकास

• औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था की नींव होती है। यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राज्य के विकास में सहायक होती है। विगत 10 वर्षों में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 9.5% एवं अन्य सेवाओं में 10.7% की वृद्धि दर रही है। इस बार के बजट में औद्योगिक विकास के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव है।
• बिहार सरकार द्वारा इस दिशा में निवेश को बढ़ाने हेतु राज्य सिंगल विण्डो पोर्टल, इथेनॉल प्लांट की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई संरचनागत एवं विकासात्मक कार्यों को किया गया है।

 

शहरी विकास

• राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अवयव 'स्वच्छ शहर विकसित शहर को भी 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। राज्य के आर्थिक विकास में गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था की अपनी भूमिका है। बिहार सरकार शहरों को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने तथा नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।
• बिहार सरकार द्वारा इस दिशा में जल जमाव, स्‍वच्‍छता, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल के अलावा नगरीय सुविधाएं जैसे बहुद्देशीय नगर भवन, बस स्‍टेंड, मोक्षधाम, आदि  निर्माण कार्यों को किया गया है।

 

इस प्रकार बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ यथा:- पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो, बल्कि आधारभूत संरचनाओं यथा: सड़क, गली-नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। इसके साथ ही, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने तथा उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार करना भी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

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