बिहार आइटी नीति 2024
बिहार सरकार द्वारा सूचना एवं
तकनीकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए आईटी नीति 2024 को लाया गया जिसके मुख्य
प्रावधान निम्न है-
- इसके तहत पांच करोड़
के न्यूनतम तय पूंजी निवेश वाली आईटी, आईटीइएस, ईएसडीएम यूनिटों को 30 प्रतिशत का एकमुश्त
सहायता दी जाएगी जो जो अधिकतम 30 करोड़ होगी।
- बिहार में निवेश करने वाली कंपनियों को पांच वर्षों तक बिजली बिल में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।
- लीज पर लिये गये कार्यालय अथवा स्थल के किराये का 50 प्रतिशत पांच वर्षों तक भुगतान किया जाएगा।
इस प्रकार यह नीति बिहार में आईटी के क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों
को विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर आईटी क्षेत्र के विकास
हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक होगा ।
बिहार आइटी नीति 2024 से लाभ
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के दौर में बिहार कई मामलों में बिहार पिछड़ा हुआ है इस नीति से बिहार को आइटी हब बनाने में मदद मिलेगी।
- राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिए
जाने से आईटी संबंधित, उद्योगों, निर्माण
को प्रोत्साहन मिलेगा।
- बिहार आईटी नीति 2024 से आनेवाले कुछ वर्षों में 2 हजार करोड़ से अधिक का निवेश होने का अनुमान है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
- बिहार में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने से प्रतिभा पलायन पर रोक लगेगी।
- लोगों की आय बढ़ने से जीवन स्तर
बढ़ेगा तथा कर राजस्व, आय में वृद्धि होने से बिहार की
अर्थव्यवस्था का आकार बढेगा।
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