भारत का संवैधानिक विकास

 

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भारत का संवैधानिक विकास वीडियो

 

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

किस एक्‍ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को ‘बंगाल का गवर्नर जनरल’ कहा जाने लगा- रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773

बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया- लार्ड वारेन हेस्टिंग्‍स

ईस्‍ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 में स्‍थापित उच्‍चतम न्‍यायालय के प्रथम  मुख्‍य न्‍यायाधीश कौन थे- एलीजा इम्‍पे 

रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773 के माध्‍यम से बम्‍बई एवं मद्रास के गवर्नरों को किसके अधीन किया गया- बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन

रेगुलेटिंग एक्‍ट के प्रावधान के अनुसार कंपनी पर किसके माध्‍यम से नियंत्रण स्‍थापित किया गया- Court of Director द्वारा

किस एक्‍ट ने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्‍यापार, उपहार एवं रिश्‍वत लेना प्रतिबंधित किया- रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773

पिट्स इंडिया एक्‍ट-1784

भारत में द्वैध शासन व्‍यवस्‍था प्रारंभ।

कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक मामलों को अलग किया गया । 

1. वाणिज्यिक मामलों हेतु –Board of Director
2. राजनीतिक मामलों हेतु Board of Controlar

भारत संबंधी मामलों ब्रिटिश सरकार के प्रत्‍यक्ष नियंत्रण में आए।

कम्पनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ‘ब्रिटिश अधिपत्‍य/ अधिकृत प्रदेश’ कहा गया।

यह औपनिवेशिक काल ऐसा एक्‍ट था जो तत्‍कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ‘विलियम पिट’ के नाम पर रखा गया।  

1833 का चार्टर अधिनियम

कंपनी के व्‍यापारिक अधिकार को पूर्णत: समाप्‍त कर दिया गया।

विधि के संहिताकरण हेतु लार्ड मैकाले की अध्‍यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन ।

बंगाल के गवर्नर जनरल ‘भारत का गवर्नर जनरल’ कहा जाने लगा तथा लार्ड विलियम बैंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।

केन्‍द्रीयकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक्‍ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक एवं सैन्‍य शक्तियां निहित की गयी।

भारत में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और कालांतर में 1843 में भारत में इस प्रथा की समाप्ति हुई।

कम्पनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया।

गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई।

1853 का चार्टर अधिनियम

नागरिक सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया।

पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया।

विधि सदस्‍य गर्वनर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्‍य बना।

1858 का भारत शासन अधिनियम

भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित

भारत का शासन को ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से चलाने हेतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य भारत के राज्य सचिव का प्रावधान।

भारत के गवर्नर जनरल का नाम ‘वायसराय’ (क्राउन का प्रतिनिधि) किया गया।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्‍त किया गया तथा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई तथा इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का सृजन हुआ।

प्रतिवर्ष भारत का लेखा तथा भारत संबंधी वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्‍तुत  किए जाने का प्रावधान किया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम-1861

कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय अपनी परिषद में  कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था।

1862 में लॉर्ड केनिंग द्वारा 03 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव का विधान परिषद में मनोनयन।

इस अधिनियम के माध्यम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां दी गयी।

मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी ।

वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।

भारतीय परिषद अधिनियम-1892

केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई ।

भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्‍था में अतिरिक्‍त सदस्‍यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 किया गया। इसी प्रकार बम्‍बई, मद्रास एवं बंगाल की परिषद में अतिरिक्‍त सदस्‍यों की संख्‍या बढ़ायी गयी ।

बजट पर बहस करने, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया ।

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भारत परिषद अधिनियम-1909

केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में विस्‍तार किया गया तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्‍यवस्‍था को प्रारंभ किया|।

पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया। विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्‍हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने।

सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करते हुए मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस प्रकार की लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना  गया।

भारत सरकार अधिनियम-1919

प्रांतीय विषयों को दो  भाग  हस्तांतरित  और आरक्षित में बांट कर द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया।

हस्‍तांतरित विषय पर गर्वनर मंत्रियों की सहायता से शासन  करता था जबकि आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था ।

भारत में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ-साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई तथा राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया।

सांप्रदायिक आधार पर सिक्‍खों, भारतीय ईसाईयों, आंग्‍ल भारतीयों और यूरोपीयों के लिए पृथक निर्वाचन को विस्‍तारित किया गया।

इस कानून द्वारा संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया।

लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ।

प्रथम बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया।

 

भारत शासन अधिनियम 1935

इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई जिसमें राज्य और रियासत को एक इकाई  माना गया।

बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बिहार और उड़ीसा नाम के 2 अलग-अलग प्रांतों में बांट दिया गया |

बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया|

केंद्र और इकाइयों के बीच संघ सूची-59, राज्य सूची-54  और समवर्ती सूची-36 के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया तथा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गयी।

प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हुई तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ।

केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ तथा संघीय विषय को हस्तांतरित और आरक्षित विषय में विभाजित किया गया।

इस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का और विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की।

इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्‍थाओं की स्थापना हुई

इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।

 

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त हुआ और 15 अगस्त 1947 को  इसे स्‍वतंत्र एवं संप्रभु राष्‍ट्र घोषित कर दिया गया। भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्‍ट्र भारत एवं पाकिस्‍तान का सृजन किया गया।

भारत में वायसराय का पद समाप्त हो गया तथा उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। इन गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था।

दोनों डोमिनियन राज्यों को अपने-अपने देश हेतु संविधान बनाने की शक्ति दी गयी।

इस अधिनियम द्वारा भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह चाहे तो भारत या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं।

 

अति महत्‍वपूर्ण प्रश्‍न

ब्रिटिशकालीन भारत में बजट व्‍यवस्‍था कब प्रारंभ हुई- 1860

भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई- भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा

किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ- चार्टर एक्ट 1833 द्वारा

किस एक्‍ट द्वारा महारानी विक्टोरिया को ‘भारत की साम्राज्ञी’ घोषित किया गया- शाही उपाधि अधिनियम 1876

भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई- भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा

भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला- भारतीय परिषद अधिनियम-1909 (मार्ले-मिन्‍टो सुधार)

पहली बार पृथक/साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के माध्‍यम से प्रारंभ किया गया- भारतीय परिषद अधिनियम-1909  

वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप के रूप में नियुक्त होनेवाले प्रथम भारतीय कौन थे- सत्येन्द्र प्रसाद  सिन्हा

साम्‍प्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक किसे माना जाता है- लार्ड मिंटो

भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या था-मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसके द्वारा की गई- मांटेग्यू- चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा

द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था- भारत शासन अधिनियम 1919

प्रांतीय सूची के विषयों का 2 भागों में विभाजन-

1. सुरक्षित विषय- यह गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे
2. हस्तांतरित विषय- हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे 

किस एक्‍ट के प्रावधानों के तहत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गयी- भारत परिषद अधिनियम 1919

मांटेग्‍यू-चेम्‍सफोर्ड सुधार में शामिल मांटेक्‍यू तत्‍कालीन भारत में किस पद पर थे- भारत मंत्री के पद पर

भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई- भारत सरकार अधिनियम -1919 

ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ-साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु कब सहमत हुए- 1922

 

अति महत्वपूर्ण तथ्य
रेगुलेटिंग एक्ट 1773	सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
भारतीय परिषद अधिनियम 1909	सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ
भारत सरकार अधिनियम 1919	द्वैध शासन का प्रारंभ
भारत  सरकार अधिनियम 1935	प्रदेशों की  स्वायत्तता हेतु प्रावधान

 

भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया-1937 ईसवी

भारत सरकार अधिनियम 1935- साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित

संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन  किस पर आधारित है- भारत सरकार अधिनियम 1935

एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था- भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कौन सी व्यवस्था समाप्त की- प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को 

भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है- यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है

भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में किसने कहा था” एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं”- जवाहरलाल नेहरू 

भारत सरकार अधिनियम 1935 को “गुलामी का अधिकार-पत्र” किसने कहा- जवाहरलाल नेहरू

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश-प्रपत्र  को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया- राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में

किस एक्‍ट द्वारा 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया गया -भारतीय स्‍वतंत्रता अधिनियम 1947

ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस पर आधारित था- माउंटबेटन योजना पर आधारित

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प्रश्‍न- किस एक्‍ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को ‘बंगाल का गवर्नर जनरल’ कहा जाने लगा?

(a) पिट्स इंडिया एक्ट 1784

(b) चार्टर अधिनियम 1833

(c) रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773

(d) भारत शासन अधिनियम 1858

उत्‍तर: (c) रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773

 

प्रश्‍न-बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया?

(a) लार्ड डलहौजी

(b) लार्ड वारेन हेस्टिंग्स

(c) लार्ड विलियम बैंटिंग

(d) लार्ड मैकाले

उत्‍तर: (b) लार्ड वारेन हेस्टिंग्स

 

प्रश्‍न-ईस्‍ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 में स्‍थापित उच्‍चतम न्‍यायालय के प्रथम मुख्‍य न्‍यायाधीश कौन थे?

(a) लार्ड इर्विन

(b) लार्ड रीडिंग

(c) एलीजा इम्‍पे

(d) लार्ड विलिंगडन

उत्‍तर: (c) एलीजा इम्‍पे

 

प्रश्‍न-रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773 के माध्‍यम से बम्‍बई एवं मद्रास के गवर्नरों को किसके अधीन किया गया?

(a) लन्दन के गवर्नर जनरल के अधीन

(b) भारत के गवर्नर जनरल के अधीन

(c) बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन

(d) ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधीन

उत्‍तर: (c) बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन

 

प्रश्‍न-रेगुलेटिंग एक्‍ट के प्रावधान के अनुसार कंपनी पर किसके माध्‍यम से नियंत्रण स्‍थापित किया गया?

(a) ब्रिटिश संसद

(b) ब्रिटिश क्राउन

(c) Court of Director

(d) गवर्नर जनरल

उत्‍तर: (c) Court of Director

 

प्रश्‍न-किस एक्‍ट ने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्‍यापार, उपहार एवं रिश्‍वत लेना प्रतिबंधित किया?

(a) पिट्स इंडिया एक्ट 1784

(b) चार्टर अधिनियम 1833

(c) रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773

(d) भारत शासन अधिनियम 1858

उत्‍तर: (c) रेगुलेटिंग एक्‍ट 1773

 

प्रश्‍न-पिट्स इंडिया एक्‍ट-1784 के तहत भारत में कौन सी शासन व्‍यवस्‍था प्रारंभ हुई?

(a) प्रत्यक्ष शासन

(b) द्वैध शासन

(c) सैन्य शासन

(d) अस्थायी शासन

उत्‍तर: (b) द्वैध शासन

इस एक्‍ट के द्वारा कम्पनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ‘ब्रिटिश अधिपत्‍य/ अधिकृत प्रदेश’ कहा गया।

 

प्रश्‍न-किस चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्‍यापारिक अधिकार को पूर्णत: समाप्‍त कर दिया?

(a) चार्टर अधिनियम 1813

(b) चार्टर अधिनियम 1833

(c) पिट्स इंडिया एक्ट 1784

(d) भारत शासन अधिनियम 1858

उत्‍तर: (b) चार्टर अधिनियम 1833

 

प्रश्‍न-किस चार्टर अधिनियम के तहत नागरिक सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया?

(a) चार्टर अधिनियम 1813

(b) चार्टर अधिनियम 1833

(c) चार्टर अधिनियम 1853

(d) रेगुलेटिंग एक्ट 1773

उत्‍तर: (c) चार्टर अधिनियम 1853

 

प्रश्‍न-किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया?

(a) पिट्स इंडिया एक्ट 1784

(b) चार्टर अधिनियम 1833

(c) चार्टर अधिनियम 1853

(d) भारत शासन अधिनियम 1858

उत्‍तर: (d) भारत शासन अधिनियम 1858

 

प्रश्‍न- 1853 का चार्टर अधिनियम के संबंध में असत्‍य कथन को बताएं।

(a)     नागरिक सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया।

(b)    पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया।

(c)     विधि सदस्‍य गर्वनर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्‍य बना।

(d)    गवर्नर जनरल का नाम ‘वायसराय’ किया गया।

उत्‍तर- भारत के गवर्नर जनरल का नाम ‘वायसराय’ (क्राउन का प्रतिनिधि) 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया।

 

 

प्रश्‍न- 1858 का भारत शासन अधिनियम के संबंध में असत्‍य कथन को बताएं।

(a)     भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित

(b)    भारतीय शासन हेतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य भारत के राज्य सचिव का प्रावधान।

(c)     भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई तथा इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का सृजन हुआ।

(d)    कानून निर्माण में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई।

उत्‍तर- कानून निर्माण में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई।

 

प्रश्‍न-भारतीय परिषद अधिनियम-1892 के तहत बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार किसे दिया गया?

(a) सरकारी सदस्यों को

(b) गैर सरकारी सदस्यों को

(c) गवर्नरों को

(d) मुख्य न्यायाधीशों को

उत्‍तर: (b) गैर सरकारी सदस्यों को

इसके तहत बम्‍बई, मद्रास एवं बंगाल की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी।

 

प्रश्‍न- भारतीय परिषद अधिनियम-1892 के अनुसार, भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्‍था में अतिरिक्‍त सदस्‍यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी की गई?

(a) 12

(b) 14

(c) 16

(d) 18

उत्‍तर: (c) 16

 

प्रश्‍न-भारत परिषद अधिनियम-1909 के तहत पहली बार किस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया?

(a) अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था

(b) प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था

(c) सैन्य निर्वाचन व्यवस्था

(d) गवर्नर के द्वारा नामांकन व्यवस्था

उत्‍तर: (b) प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था

 

प्रश्‍न-भारत परिषद अधिनियम-1909 के तहत पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया। वह कौन थे?

(a) मोतीलाल नेहरू

(b) गोपाल कृष्ण गोखले

(c) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा

(d) बाल गंगाधर तिलक

उत्‍तर: (c) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा

सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य  में नियुक्त किया गया।

 

प्रश्‍न-भारत परिषद अधिनियम-1909 के तहत किस समुदाय के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जिसके बाद लार्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया?

(a) हिंदू

(b) सिख

(c) मुस्लिम

(d) पारसी

उत्‍तर: (c) मुस्लिम

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम-1919 के तहत प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया?

(a) तीन

(b) दो

(c) चार

(d) पांच

उत्‍तर: (b) दो

हस्‍तांतरित विषय पर गर्वनर मंत्रियों की सहायता से शासन  करता था जबकि आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था ।

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम-1919 के तहत किस नई व्यवस्था की शुरुआत हुई?

(a) अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था

(b) सैन्य शासन व्यवस्था

(c) प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था

(d) न्यायिक निर्वाचन व्यवस्था

उत्‍तर: (c) प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था

भारत में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ-साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई तथा राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया।

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम-1919 के तहत किन-किन समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया?

(a) हिंदू और मुस्लिम

(b) सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय

(c) पारसी और जैन

(d) बौद्ध और जैन

उत्‍तर: (b) सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम-1919 के अनुसार मताधिकार प्रदान करने के लिए कौन से आधार चुने गए?

(a) जन्म और जाति

(b) संपत्ति, कर और शिक्षा

(c) धर्म और क्षेत्र

(d) व्यवसाय और आयु

उत्‍तर: (b) संपत्ति, कर और शिक्षा

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम-1919 के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ?

(a) 1919

(b) 1920

(c) 1925

(d) 1926

उत्‍तर: (d) 1926

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम-1919 के तहत केंद्रीय बजट को किससे अलग किया गया?

(a) सैन्य बजट से

(b) राज्य के बजट से

(c) न्यायिक बजट से

(d) शिक्षा के बजट से

उत्‍तर: (b) राज्य के बजट से

भारत सरकार अधिनियम-1919 के अनुसार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया।

 

प्रश्‍न-भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए किन्हें एक इकाई माना गया?

(a) प्रांतों और जिलों को

(b) राज्य और रियासत को

(c) केंद्र और राज्य को

(d) नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को

उत्‍तर: (b) राज्य और रियासत को

 

प्रश्‍न-भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को कैसे बांटा गया?

(a) तीन अलग-अलग प्रांतों में

(b) बिहार और उड़ीसा नाम के दो अलग-अलग प्रांतों में

(c) चार अलग-अलग प्रांतों में

(d) केवल एक प्रांत में

उत्‍तर: (b) बिहार और उड़ीसा नाम के दो अलग-अलग प्रांतों में

भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।

 

प्रश्‍न-भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस प्रणाली का शुभारंभ हुआ?

(a) केंद्रीकृत शासन प्रणाली

(b) द्वैध शासन प्रणाली

(c) सामुदायिक शासन प्रणाली

(d) स्वायत्त शासन प्रणाली

उत्‍तर: (b) द्वैध शासन प्रणाली

केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ तथा संघीय विषय को हस्तांतरित और आरक्षित विषय में विभाजित किया गया।

 

प्रश्‍न-भारत शासन अधिनियम 1935 ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार करते हुए किनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की?

(a) व्यापारियों और किसानों के लिए

(b) दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए

(c) ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए

(d) शिक्षकों और डॉक्टरों के लिए

उत्‍तर: (b) दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए

 

प्रश्‍न-भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किन संस्थाओं की स्थापना की गई?

(a) भारतीय रिजर्व बैंक और संघ लोक सेवा आयोग

(b) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय डाक सेवा

(c) भारतीय स्टेट बैंक और संघ लोक सेवा आयोग

(d) भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय डाक सेवा

उत्‍तर: (a) भारतीय रिजर्व बैंक और संघ लोक सेवा आयोग

भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।

 

प्रश्‍न-ब्रिटिशकालीन भारत में बजट व्यवस्था कब प्रारंभ हुई?

(a) 1858

(b) 1860

(c) 1872

(d) 1885

उत्‍तर: (b) 1860

 

प्रश्‍न-भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई?

(a) भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा

(b) भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा

(c) भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा

(d) भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा

उत्‍तर: (c) भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा

 

प्रश्‍न-किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ?

(a) चार्टर एक्ट 1813 द्वारा

(b) चार्टर एक्ट 1833 द्वारा

(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा

(d) रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा

उत्‍तर: (b) चार्टर एक्ट 1833 द्वारा

 

प्रश्‍न-किस एक्ट द्वारा महारानी विक्टोरिया को ‘भारत की साम्राज्ञी’ घोषित किया गया?

(a) भारतीय परिषद अधिनियम 1909

(b) शाही उपाधि अधिनियम 1876

(c) भारत सरकार अधिनियम 1919

(d) चार्टर एक्ट 1833

उत्‍तर: (b) शाही उपाधि अधिनियम 1876

 

प्रश्‍न-भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई?

(a) भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा

(b) भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा

(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा

(d) भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा

उत्‍तर: (b) भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा

 

प्रश्‍न-भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला?

(a) चार्टर एक्ट 1833

(b) रेगुलेटिंग एक्ट 1773

(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मार्ले-मिन्टो सुधार)

(d) भारत सरकार अधिनियम 1919

उत्‍तर: (c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मार्ले-मिन्टो सुधार)

 

प्रश्‍न-पहली बार पृथक/साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से प्रारंभ की गई?

(a) भारतीय परिषद अधिनियम 1861

(b) भारतीय परिषद अधिनियम 1892

(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909

(d) भारत सरकार अधिनियम 1919

उत्‍तर: (c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या था?

(a) साइमन कमीशन रिपोर्ट

(b) मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

(c) हंटर कमीशन रिपोर्ट

(d) क्रिप्स मिशन रिपोर्ट

उत्‍तर: (b) मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा ही  लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की गई?

 

प्रश्‍न-द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था?

(a) भारत सरकार अधिनियम 1919

(b) भारतीय परिषद अधिनियम 1909

(c) चार्टर एक्ट 1833

(d) रेगुलेटिंग एक्ट 1773

उत्‍तर: (a) भारत सरकार अधिनियम 1919

ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ-साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु 1922 में सहमत हुए।

 

प्रश्‍न- निम्‍न में कौन असत्‍य है?

(a)     रेगुलेटिंग एक्ट 1773- सुप्रीम कोर्ट की स्थापना

(b)    भारतीय परिषद अधिनियम 1909- सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ

(c)     भारत सरकार अधिनियम 1919- द्वैध शासन का प्रारंभ

(d)    भारत  सरकार अधिनियम 1909-प्रदेशों की  स्वायत्तता हेतु प्रावधान

उत्‍तर- प्रदेशों की  स्वायत्तता हेतु प्रावधान भारत  सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया।

 

प्रश्‍न-संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है?

(a) रेगुलेटिंग एक्ट 1773

(b) चार्टर एक्ट 1833

(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909

(d) भारत सरकार अधिनियम 1935

उत्‍तर: (d) भारत सरकार अधिनियम 1935

 

प्रश्‍न-एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था?

(a) भारतीय परिषद अधिनियम 1861

(b) भारतीय परिषद अधिनियम 1892

(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909

(d) भारत सरकार अधिनियम 1935

उत्‍तर: (d) भारत सरकार अधिनियम 1935

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कौन सी व्यवस्था समाप्त की?

(a) प्रांतीय स्वायत्तता व्यवस्था

(b) प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था

(c) केंद्रीय शासन व्यवस्था

(d) संघीय शासन व्यवस्था

उत्‍तर: (b) प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है?

(a) यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है

(b) यह प्रांतीय शासन को समाप्त करता है

(c) यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करता है

(d) यह संघीय न्यायालय की स्थापना करता है

उत्‍तर: (a) यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में किसने कहा था "एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं"?

(a) महात्मा गांधी

(b) सरदार पटेल

(c) जवाहरलाल नेहरू

(d) बी.आर. अम्बेडकर

उत्‍तर: (c) जवाहरलाल नेहरू

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम 1935 को "गुलामी का अधिकार-पत्र" किसने कहा?

(a) महात्मा गांधी

(b) सरदार पटेल

(c) जवाहरलाल नेहरू

(d) बी.आर. अम्बेडकर

उत्‍तर: (c) जवाहरलाल नेहरू

 

प्रश्‍न-भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश-प्रपत्र को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया?

(a) मौलिक अधिकार के रूप में

(b) संघीय सूची के रूप में

(c) राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में

(d) केंद्रीय सूची के रूप में

उत्‍तर: (c) राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में

 

प्रश्‍न-ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस पर आधारित था?

(a) मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

(b) साइमन कमीशन

(c) क्रिप्स मिशन

(d) माउंटबेटन योजना

उत्‍तर: (d) माउंटबेटन योजना