राज्‍य के नीति निदेशक तत्‍व

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भारतीय संविधान के भाग 4 में किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है- अनुच्छेद 36 से 51 तक

नीति निदेशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद में ‘राज्य’ की परिभाषा को बताया गया हैं- अनुच्छेद 36

नीति निदेशक तत्व की प्रकृति कैसी हैं- गैर-न्यायोचित

नीति निदेशक तत्व के महत्व एवं प्रकृति को किस अनुच्छेद के माध्यम से बताया गया है- अनुच्छेद 37

नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया- आयरलैंड (आयरलैंड ने इसे स्‍पेन के संविधान से ग्रहण किया)

भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार राज्य अपनी नीतियों एवं कानून निर्माण में संविधान के किस भाग का विशेष रूप से ध्यान रखेगा- भाग 4

अनुच्छेद 36 के अनुसार “राज्य” शब्द का क्या अर्थ है-  “राज्य” शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है

नीति निदेशक तत्व को दशा एवं दिशा के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है- 3, समाजवादी, गांधीवादी उदार बुद्धिजीवी

नीति निदेशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है-कल्याणकारी राज्य का निर्माण (आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना)

समान न्याय एवं गरीबों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है- अनुच्छेद 39-क

लोक स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को निर्देश दिया गया है- अनुच्छेद 47

नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है- अनुच्छेद 40

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्‍साहन देने की बात किस अनुच्छेद में की गयी है- अनुच्छेद 43

नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन एवं सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है- अनुच्छेद 46

भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों को एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद है-  अनुच्छेद 44

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद- अनुच्छेद 48-A

नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद  के द्वारा न्यायपालिका  का कार्यपालिका से  पृथक्करण किया  गया है- अनुच्छेद 50

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया जाए - अनुच्छेद 51

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निदेशक तत्वों की सूची में कितने तत्व और जोड़े गए- 4

 

नीति निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद	प्रावधान
36	राज्य की परिभाषा
37	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना
38	राज्य लोक-कल्याण की वृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनायेगा
39	राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीतिगत सिद्धांत
39 A	समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता
39 B	सार्वजनिक धन तथा स्‍वामित्‍व का सार्वजनिक हित में प्रयोग
39 C	धन का समान वितरण
40	ग्राम पंचायतों का संगठन
41	कुछ मामलों में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार
42	न्‍यायोचित एवं मानवोचित कार्य दशा तथा मातृत्व सहायता
43	कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, कुटीर उद्योग इत्यादि
43A	उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता
43B	सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
44	नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता
45	बालपन-पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
46	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
47	पोषाहार स्तर बढ़ाने, जीवन-स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य
48	कृषि एवं पशुपालन का संगठन
48A	पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव सुरक्षा
49	स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण
50	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन

 

86 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया- अनुच्छेद 45

नीति निर्देशक तत्व में किस संशोधन के माध्यम से यह जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करने हेतु प्रयास करें- 44 वां संशोधन अधिनियम, 1978

 

गैर न्यायोचित चरित्र के कारण नीति निदेशक तत्व के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार
सर आइवर जेनिंग्स	कर्मकांडी आकांक्षा
टी टी कृष्णमचारी	भावनाओं का एक स्थाई कूड़ाघर
के सी व्हेयर	लक्ष्य, आकांक्षाओं का घोषणा पत्र तथा धार्मिक उपदेश’
के टी शाह	ऐसा चेक जो बैंक की सुविधानुसार अदा होगी

 

97 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निदेशक तत्व में किससे संबंधित एक नया सिद्धांत जोड़ा गया-सहकारी समितियां संबंधी

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्‍यवस्‍था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे- चम्‍पाकम दोराइराजन मामला, 1951

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्‍यवस्‍था दी थी कि नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता- गोलकनाथ मामला, 1967

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्‍यवस्‍था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्‍वों के बीच संतुलन के रूप में  है- मिनर्वा मिल्‍स मामला, 1980

संविधान में उल्‍लेखित अन्‍य अनुच्‍छेद जो राज्‍य हेतु नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं-

1. अनुच्‍छेद- 325- सेवाओं हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के दावे
2. अनुच्‍छेद- 350 (क)- प्राथमिक स्‍तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना।
3. अनुच्‍छेद- 351- हिन्‍दी को प्रोत्‍साहन देना

नीति निदेशक सिद्धांत किसकी भलाई हेतु कार्य करता है- समाज की

राज्‍य के कर्तव्‍यों को संविधान में किस रूप में जोड़ा गया है- नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में

राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है-सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना

कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां है- राज्य के नीति निदेशक तत्व में

भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है- राज्य के नीति निदेशक तत्व

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है-  अनुच्छेद 51 ( भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद)

नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है-नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार नहीं

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में वह प्रावधान जो संविधान में बाद में जोड़ा गया- मुफ्त कानूनी सलाह

“राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है,” - के टी शाह