केन्‍द्र-राज्‍य संबंध

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भारत में केन्‍द्र-राज्‍य संबंध की स्थिति है- संघवाद की ओर उन्‍मुख

अनुच्छेद एवं केन्द्र राज्य संबंध
विधायी संबंध	अनुच्‍छेद 245 से 255 के मध्‍य	भाग-11
प्रशासनिक संबंध	अनुच्‍छेद 256 से 263 के मध्‍य	भाग-11
वित्‍तीय संबंध	अनुच्‍छेद 268 से 293 के मध्‍य	भाग-12

भारत में न्‍यायिक व्‍यवस्‍था है- एकल न्‍यायिक व्‍यवस्‍था

विधायी संबंध

केंद्र-राज्य विधायी संबंधों के मामले में कितनी स्थितियां होती हैं- 4

केंद्र-राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र
विधायी विषयों का बंटवारा
राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान
राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण

किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है- अनुच्छेद 249

विशेष स्थितियों में जब संसद राज्‍य सूची के विषय पर कानून बनाती है तो वह एक बार में कितने समय तक प्रभावी रहती है-1 वर्ष तक

संसद कितने असाधारण स्थितियों में राज्‍य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है- 5

1	जब राज्‍यसभा इस संबंध में एक प्रस्‍ताव पारित कर दे
2	राष्‍ट्रीय आपातकाल के दौरान
3	राज्‍यों के अनुरोध की अवस्‍था में
4	अंतर्राष्‍ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में
5	राष्‍ट्रपति शासन के दौरान

संसद के कानून भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं होते- अंडमान एवं निकोबार दीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव

सातवीं अनुसूची में वर्तमान में संघ सूची राज्यसूची एवं समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है-

सूची	वर्तमान स्थिति	मूल स्थिति
संघ सूची	100	97
राज्य सूची	61	66
समवर्ती सूची	52	47

अवशिष्ट सूची अथार्त वे विषय जो उपरोक्त तीन सूचियों में किसी में शामिल नहीं होते उन पर कानून कौन बना सकता है- संसद

अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में किसके द्वारा विधान बनाया जा सकता है- संसद द्वारा

अवशिष्‍ट कर के आरोपन संबंधी विधान उपरोक्‍त किसी श्रेणी में शामिल नहीं है अथार्त यह अवशिष्ट श्रेणी में शामिल है।

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया- 5

शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय का प्रशासन

प्रशासनिक संबंध

किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है अथवा संविधान के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है- अनुच्छेद 365

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्‍यीय परिषद का गठन किया जा सकता है- अनुच्छेद 263

किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है- अनुच्छेद 312

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है- राज्यपाल द्वारा

नोट-राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है- राष्ट्रपति द्वारा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हुए राष्ट्रपति द्वारा

भारत में किन राज्यों हेतु एक ही उच्च न्यायालय हैं

महाराष्ट्र एवं गोवा
पंजाब एवं हरियाणा

किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कटौती आदेश दे सकते हैं- अनुच्‍छेद 360

अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह

बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें
यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है- गैरसंवैधानिक परामर्शदात्री निकाय

केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार विमर्श किए जाने वाले राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है- राष्ट्रपति द्वारा

वित्‍तीय संबंध

किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि वह वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को आवश्यकतानुसार अनुदान उपलब्ध कराएं- अनुच्छेद 275

अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग है- अर्ध-न्यायिक निकाय

प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है- राष्ट्रपति द्वारा

वित्‍त आयोग का मुख्‍य कार्य क्‍या है- केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी के निर्धारण संबंधी सिफारिश देना

किस स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है- अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय

विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है- अनुच्छेद 265

वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है-

वित्तीय औचित्‍य संबंधी सिद्धांतों का पालन
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समेत राज्य की सेवा में लगे अन्य सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते में कमी
सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखा जाना

किस वर्ष हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई जिसके फलस्वरूप केंद्र एवं राज्य संबंधों में व्यापक परिवर्तन आया- 1967

केंद्र-राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए किन-किन महत्वपूर्ण आयोगों का गठन समय-समय पर किया गया है-

1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग- अध्‍यक्ष- मोरारजी देसाई
1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार आयोग- अध्‍यक्ष- वी.पी. राजमन्‍नार
1983 में गठित सरकारिया आयोग- अध्‍यक्ष- आर एस सरकारिया

1977 में किस राज्‍य सरकार ने केन्‍द्र-राज्‍य संबंधों पर एक स्‍मरण–पत्र जारी किया- पश्चिम बंगाल

केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किस आयोग ने यह स्पष्ट किया कि ‘राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है’- सरकारिया आयोग

केंद्र-राज्‍य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया- 2007

केंद्र-राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्युनिसिपल संबंध किस मामले में कहा गया है- वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में

संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि “संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें”-अनुच्छेद 355

भारत में राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेत्तर संस्थाएं हैं- राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन

राज्यों के बीच जल संबंधी झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है- अनुच्छेद 262

क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किस प्रकार हुआ है- संसदीय कानून द्वारा

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