भारतीय न्‍यायालय

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय

भारत में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है-इकहरी और एकीकृत

भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई- रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय की एकल व्यवस्था किस अधिनियम से ग्रहण की गई है- भारत सरकार अधिनियम, 1935

28 जनवरी 1950 को उद्घाटित भारतीय उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के किस संस्था का स्थान ग्रहण किया- प्रिवी काउंसिल

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना से पूर्व अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था- प्रिवी काउंसिल

संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है- भाग-V

उच्चतम न्यायालय के गठन के प्रावधान किस अनुच्छेद में है-124

किस अनुच्छेद के अंतर्गत् संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है - अनुच्छेद-129

अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं निर्णय सार्वकलिक अभिलेख एवं साक्षी के रूप में स्वीकार्य होंगे तथा इसकी प्रमाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है।

किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है- अनुच्छेद 137

किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं- अनुच्छेद-143

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किन दो श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं-

सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न निहित होने पर
किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर

पहले मामले में अपना मत देना उच्चतम न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है जबकि दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है।

किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए – अनुच्छेद 145(3)

किस अनुच्छेद के द्वारा यह विहित है कि भारत के उच्च न्यायालय के संपूर्ण करवा ही अंग्रेजी भाषा में होगी- अनुच्छेद 348

न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है- सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है

संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है- विधि का शासन

संविधान व्याख्या का अंतिम अधिकार प्राप्त है- सर्वोच्च न्यायालय को

भारत के संविधान का कस्टोडियन/अभिरक्षक है-सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है- अनुच्छेद 32

उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों का विनियमन से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है- संसद

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है- संसद को

संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी- 7

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है- 34

सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है- अमेरिका

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है- राष्ट्रपति

किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है- राष्ट्रपति द्वारा

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देता है-राष्ट्रपति को

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है- 65 वर्ष की आयु तक

संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु-सीमा तथा कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है।

संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार है- सर्वोच्च न्यायालय

मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है- सर्वोच्च न्यायालय

गणपूर्ति/कोरम पूरा करने के क्रम में स्थाई न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर किसके द्वारा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थाई अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है- भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार से तदर्थ नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है।

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने “परामर्श” शब्द के संबंध में व्याख्या दी की परामर्श का मतलब सहमति नहीं, वरन विचारों का आदान-प्रदान है- प्रथम न्यायाधीश मामले,1982

सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था का उल्लंघन प्रथम बार हुआ- 1973

1973 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी कर किसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया- ए. एन. रॉय

केशवानंद भारती मामले, 1973 के फैसले के विरोध में सरकार द्वारा वरिष्ठता का उल्लंघन कर ऐसा किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है-दुर्व्यवहार एवं सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग द्वारा

प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया- न्यायाधीश वी रामास्वामी, 1992

कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायधीश सौमित्र सेन तथा सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन पर पूर्व में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है-न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 मे

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सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में लोकहित मुकदमा/पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) लाया गया-न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश कौन हो सकता है-

उसे भारत का नागरिक होना चाहिए ।
किसी उच्च न्यायालय/न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार वकालत की हो या
किसी उच्च न्यायालय/न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए या
राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि को ज्ञाता हो

संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है-न्यायिक व्याख्या

जनहित याचिका की शुरुआत की गई- न्यायिक पहल द्वारा

भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है- जनहित याचिका से

किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी- केशवानंद भारती वाद

इंदिरा साहनी वाद संबंध है- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण से संबंधित वाद है- विशाखा वाद

किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक पिंजरा बंद तोता की संज्ञा दी- कोयला आवंटन घोटाला वाद

भारत के प्रथम मुख्य न्यायधीश कौन थे- हरिलाल जे. कानिया

जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है- सर्वोच्च न्यायालय

क्या सेवानिवृत्ति पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं- नहीं

दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें कौन आयोजित कर सकता है-राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश (हैदराबाद तथा श्रीनगर में ऐसी बैठकें आयोजित हो चुकी है)

भारत संघ तथा राज्यों के मध्य विवाद जिसमें किसी विधि का प्रश्न हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है- प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास किस क्षेत्राधिकार के तहत लाए जा सकते हैं- अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में आता है- मूल अधिकारों का प्रवर्तन

अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं- सांविधनिक, दीवानी एवं फौजदारी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है- संसद द्वारा विधि बनाकर

नोट- संसद को उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है अथार्त संसद इसमें वृद्धि कर सकती है कटौती नहीं।

उच्‍च न्‍यायालय

भारत में सर्वप्रथम कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ- 1862

किस संशोधन द्वारा संसद को अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है- 7वें संशोधन अधिनियम 1956

किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है- पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद अब केंद्रशासित प्रदेशों जम्‍मु कश्‍मीर और लद्दाख का एक साझा उच्‍च न्‍यायालय होगा।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है- 62 वर्ष

किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है- संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुछ बताया नहीं गया है यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है

किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है- सिक्किम उच्च न्यायालय

भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है- इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है- इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है-दिल्ली

अंडमान निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है- कोलकाता

एक से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय है-मुंबई उच्च न्यायालय

संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं-3

उच्च न्यायालय तथा अधिकारिता
गुवाहाटी उच्च न्यायालय	असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम
मुंबई उच्च न्यायालय	महाराष्ट्र, गोवा
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	पंजाब एवं हरियाणा

कोलकाता उच्च न्यायालय की एक बेंच कहां है- पोर्ट ब्लेयर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ कहां है-जबलपुर

(खंडपीठ- ग्वालियर एवं इंदौर)

मुंबई उच्च न्यायालय के कुल कितने खंडपीठ है-3

(नागपुर, पुणे एवं औरंगाबाद)

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुल कितने खंडपीठ है-3

(कोहिमा, आइजोल एवं ईटानगर)

उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आता है- मूल अधिकारों का संरक्षण

वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर कितने हाई कोर्ट है- 25

भारत का 25वां उच्च न्यायालय है- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (मुख्य पीठ- आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जस्टिस सिटी)

आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था जिसे वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है।

जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं- परमादेश

राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है- परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार

न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में कौन सी रिट लागू की जाती है- प्रतिषेध/प्रोहिबिशन

वह याचिका जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करते हैं- उत्प्रेषण

न्यायालय की अवमानना है- न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है- राष्ट्रपति द्वारा

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किस से परामर्श करते हैं- भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से

क्या संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की भांति प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है- नहीं

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है- राष्ट्रपति को

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है- 62 वर्ष

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने हेतु कौन से दो प्रमुख आधार हैं- सिद्ध कदाचार और अक्षमता

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार चलाई जाती है- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान

किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करता है- अनुच्छेद 226

भारत में चलित न्यायालय किसका मानसपुत्र माना जाता है- डॉ एपीजे अब्दुल कलाम

प्रीवेंटिव डिटेंशन के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए रखा जा सकता है- 3 माह तक

नागरिकों के अधिकारों के सरंक्षण में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में कौन अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है- उच्च न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है- जिला न्यायाधीश

विशेष- दीवानी मामलों की सुनवाई के क्रम में इनको जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मामलों की सुनवाई के क्रम में सत्र न्यायाधीश कहा जाता है

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास किस प्रकार की शक्तियां होती है- न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों

जिला न्यायाधीश को किया किसी अपराधी को मृत्युदंड सजा देने का अधिकार होता है- हां, मृत्युदंड की सजा दे सकता है लेकिन मृत्युदंड पर अमल तभी किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय अनुमोदन दे

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