बिहार बजट 2025-26 स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र संबंधी घोषणाएं

बिहार सरकार ने राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने, फार्मास्युटिकल उद्योग को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए बजट आवंटित किया गया है।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएँ

बिहार को फार्मास्युटिकल उद्योग का हब बनाने की योजना।
पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन को प्रोत्साहन, शैक्षणिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा।
निजी क्षेत्र के सहयोग से नए मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे।
PPP मॉडल के तहत नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा।
राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य।
बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु "बिहार कैंसर केयर सोसाइटी" की स्थापना होगी। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना होगी।

योजना के संभावित लाभ

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ: अधिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने से इलाज की सुविधा बढ़ेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भरता: दवाओं के स्थानीय निर्माण से निर्भरता कम होगी।
रोजगार के अवसर: मेडिकल सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।
निजी क्षेत्र की भागीदारी: PPP मॉडल से स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से सुधार होगा।
गंभीर बीमारियों का इलाज: कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था होगी।

बिहार सरकार का यह बजट राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार, फार्मास्युटिकल उत्पादन को प्रोत्साहन और नई स्वास्थ्य योजनाओं से राज्य में चिकित्सा सुविधाएँ और रोजगार दोनों बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं एवं उपलब्धियां

बिहार सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, नए अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय, मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाएँ, मुफ्त दवा वितरण जैसी पहलों से राज्य में स्वास्थ्य क्रांति का आगाज हुआ है।

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, राज्य में स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नीति आयोग के 2023-24 के सतत विकास लक्ष्य (SDG-6) में बिहार का स्थान 98 स्कोर के साथ तीसरा रहा है।

स्वास्थ्य पर बढ़ता सरकारी व्यय एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि

वर्ष 2005-06 से 2023-24 तक बिहार सरकार का स्वास्थ्य बजट 13 गुना बढ़ा।
2006-10 और 2016-20 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 3.7 वर्ष (बालिकाओं के लिए 3.0 वर्ष) की वृद्धि।
संस्थागत प्रसव दर 2005-06 के 19.9% से बढ़कर 2019-20 में 76.2% हो गई।
मातृ मृत्यु दर में 62% और शिशु मृत्यु दर में 56% की कमी दर्ज की गई।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण

एम्स, दरभंगा का निर्माण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा एम्स दरभंगा का शिलान्यास किया गया।
राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नालंदा तथा पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा, सारण में नए चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण पूर्ण।
इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में 500 बेड के नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण।
पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने हेतु 5,462 बेड के निर्माण कार्य प्रगति पर।
अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार की दिशा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों , अनुमंडलीय अस्पताल, मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

डिजिटल हेल्थ और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत मरीजों की संपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी ऑनलाइन रखे जा रहे हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसके लिए ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 (मुंबई) में इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ।
प्रति माह 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जा रहे है
फ्री मेडिसिन सप्लाई (DVDMS) में बिहार देश में प्रथम स्थान पर।

विशेष स्वास्थ्य योजनाएँ एवं कैंसर उपचार

मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत HPV (Human Papilloma Virus HPV) टीकाकरण का शुभारंभ (6 अक्टूबर, 2024)।
कैंसर उपचार हेतु 100 शय्या का अस्पताल, दरभंगा में निर्माण पूर्ण।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.54 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी।
बाल हृदय योजना के तहत 1,827 बच्चों के सफल ऑपरेशन।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 28,892 गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता।
बिहार पहला राज्य, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में प्रारंभ। मेडिकल छात्रों के पास हिन्दी या अंग्रेजी में पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

'हर घर नल का जल' योजना के तहत 84.46 लाख परिवारों को जलापूर्ति लक्ष्य ।
गंगा नदी से जलापूर्ति– बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर के 1,070 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में जल आपूर्ति।