बिहार बजट 2025-26  आधारभूत संरचना - परिवहन

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सड़क एवं पुल

बिहार सरकार राज्य के यातायात और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों, पुलों और एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। उल्‍लेखनीय है कि 2027 तक किसी भी जिले से चार घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य के तहत सभी जिला मुख्यालयों को राजधानी पटना से चार लेन सड़क से जोड़े जाने एवं चौड़ीकरण करने पर कार्य कर रही है।

 

महत्‍वपूर्ण घोषणाएं

• 2027 तक किसी भी जिले से चार घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य।
• शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए 25 बाईपास बनाए गए।
• राज्‍य में कई एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर काम चल रहा है
• वर्तमान में बिहार में नेशनल हाईवे की लंबाई 6,140 किमी तक पहुंच गयी।
• स्टेट हाईवे 3,638 किमी तक विस्तारित। इसके चौड़ीकरण संबंधी कार्य किया जाएगा।
• 100 से अधिक आबादी वाले सभी बसावटों में पक्की सड़क बनेगी।
• बिहार में वर्तमान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1.17 लाख किमी हो गयी।
• पिछले कुछ वर्षों में गंगा एवं सोन,गंडक,बागमती,फल्‍गु आदि नदियों पर पुलों की संख्या बढ़ी।

 

संभावित प्रभाव

• राजधानी पटना तक त्वरित पहुंच, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
• यातायात जाम और यात्रा समय में कमी, जिससे नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा।
• बिहार में औद्योगिक विकास को गति, क्योंकि अच्छी सड़कें निवेश को आकर्षित करेंगी।

 

 

सारांश 2027 तक राज्‍य के किसी भी कोने से पटना पहुंचने का समय 4 घंटे करने का लक्ष्य है जिसके लिए राजधानी को सभी जिला मुख्यालयों से 4-लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित कई स्थानों पर हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डा जल्द चालू होगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए "पिंक बस सेवा" शुरू की जाएगी जिसमें सवारी, चालक एवं कण्डक्टर सभी महिलाएँ होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होगा, महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को आधुनिक बनाया जाएगा।

 

हवाई संपर्कता का विस्तार: 10 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना

राज्य में हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए 10 शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की है। यह पहल राज्य के आर्थिक विकास को गति देने और पर्यटन, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

 

महत्‍वपूर्ण घोषणाएं

• एयरपोर्ट निर्माण के लिए चयनित शहरों की सूची में तीन प्रमुख नए हवाई अड्डे राजगीर (नालंदा), सुल्तानगंज (भागलपुर) और रक्सौल (पूर्वी चंपारण) में बनेगे ।
• उड़ान योजना के तहत सात अन्य शहरों में छोटे एयरपोर्ट बनेंगे जिसमें भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर

 

संभावित प्रभाव

• संपर्कता में सुधार- राज्य के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने में मदद मिलेगी।
• पर्यटन और तीर्थ स्थलों को बढ़ावा- राजगीर, वाल्मीकिनगर और सुल्तानगंज जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान होगा।
• रोजगार और निवेश- एयरपोर्ट निर्माण और संचालन से रोजगार सृजन, निजी निवेश आकर्षित होगा।
• आर्थिक विकास- व्यापार और परिवहन में सुधार होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

 

निष्कर्षत: बिहार सरकार ने यातायात और सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पुलों, एक्सप्रेस-वे और स्टेट हाईवे के विस्तार से राज्य की कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार होगा। आने वाले वर्षों में बिहार की सड़क और पुल परियोजनाएँ राज्य को एक विकसित बुनियादी ढांचे वाला प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

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परिवहन किसी भी राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार सरकार ने डिजिटलीकरण, सार्वजनिक परिवहन सुधार, पर्यावरण अनुकूल परिवहन एवं नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य सुलभ, सस्ती और टिकाऊ परिवहन प्रणाली को विकसित करना है।

 

डिजिटल परिवहन सेवाएँ

सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं परमिट जैसी सेवाएँ पूरी तरह ऑनलाइन हो गई हैं। इससे पारदर्शिता एवं सुविधा में वृद्धि हुई है।

 

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए 45,000 लाभुकों को अनुदान प्रदान किया गया।

 

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभुकों को बस क्रय पर 5 लाख रुपये अनुदान।

 

बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019

गया और मुजफ्फरपुर में डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों को CNG में बदलने के लिए अनुदान। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।

 

वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस

विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी लोक सेवा वाहनों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) और इमरजेंसी बटन अनिवार्य।

 

पीएमई बस योजना

सार्वजनिक परिवहन को सुलभ और पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की योजना।

 

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति

ईंधन खपत कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान, प्रोत्साहन राशि और टैक्स में छूट।