भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
दोस्तो 69th
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भारतीय
परिषद् अधिनियम, 1892
उत्तर- अंग्रेज
सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1861 में व्याप्त कमियों तथा कांग्रेस की
मांगों के संदर्भ में 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया जिसके प्रमुख प्रावधान
निम्न है
- केन्द्रीय विधान
मंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक की गयी तथा इसके कम से कम 40%
सदस्यों का गैर-सरकारी होना निश्चित किया गया।
- केन्द्र व प्रांतीय विधान मंडलों को बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार सीमित रूप में प्राप्त हुआ ।
- गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति में विशुद्ध नामांकन के बजाए सिफारिश के आधार पर नामांकन व्यवस्था की गयी।
इस प्रकार यह
अधिनियम पूर्व कानूनों की तुलना में कुछ हद तक भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी
देने के उद्देश्य से सफल माना जा सकता है।
शब्द
संख्या 123
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