प्रश्न-"पिछले कुछ वर्षो में सरकार द्वारा सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तैयार करके उसके माध्यम से व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर रहा है" टिप्पणी करें
राज्यों की वित्तीय क्षमता में सुधार
दिसम्बर 2021 में बजट पर आयोजित राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने मांग की थी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और पाँच वर्ष के लिये बढ़ाए जाने के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए । उल्लेखनीय है कि राज्यों द्वारा यह मांगें इसलिये रखी गयी है क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया है तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति का प्रावधान जून 2022 में खत्म होने जा रहा है।
केन्द्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 में अंततः तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया गया । उल्लेखनीय है कि इन तीनों कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे तथा विरोध प्रदर्शन हो रहा था ।
केंद्र सरकार द्वारा बजट 2021-22 में स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया । इसके तहत वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक वित्तपोषण साधन के रूप में की गई है ।
केन्द्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र हेतु अनेक घोषणाएं की गयी जिसमें किसानों के लिए डिजिटल और हाइटेक सेवाएं देने, कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने, तिलहन फसलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गयी। इसके अलावा राज्यों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने हेतु प्रोत्साहित देने की बात कही गयी ताकि जीरो बजट और ऑर्गेनिक कृषि, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन एवं प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
