भारत ने हर घर बिजली की सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है अक्षय ऊर्जा में 2.9 गुना और सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है नवीकरणीय ऊर्जा देश की स्थापित बिजली क्षमता का 24.71% है ।
विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर रहा। कोविड-19 महामारी संबंधित प्रतिबंधों के कारण सक्रिय शिपिंग में कंटेनरों का प्रवाह कम हुआ और शिपिंग दरें बहुत अधिक हो गई थीं। अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान, भारत ने परिवहन सेवाओं के आयात पर पिछले वर्ष की तुलना में 64.9 प्रतिशत अधिक खर्च किया। भारत में शिपिंग उद्योग के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास को बधित करती है।
सितम्बर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति 2022 की घोषणा की गयी जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में वस्तुओं की बाधारहित आवगमन को प्रोत्साहन देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना है । राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति 2022 प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइज़ेशन और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है ।
अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने हेतु समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया है ।
प्रश्न-"पिछले कुछ वर्षो में सरकार द्वारा सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तैयार करके उसके माध्यम से व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर रहा है" टिप्पणी करें
राज्यों की वित्तीय क्षमता में सुधार
दिसम्बर 2021 में बजट पर आयोजित राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने मांग की थी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और पाँच वर्ष के लिये बढ़ाए जाने के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए । उल्लेखनीय है कि राज्यों द्वारा यह मांगें इसलिये रखी गयी है क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया है तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति का प्रावधान जून 2022 में खत्म होने जा रहा है।
केन्द्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 में अंततः तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया गया । उल्लेखनीय है कि इन तीनों कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे तथा विरोध प्रदर्शन हो रहा था ।
केंद्र सरकार द्वारा बजट 2021-22 में स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया । इसके तहत वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक वित्तपोषण साधन के रूप में की गई है ।
केन्द्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र हेतु अनेक घोषणाएं की गयी जिसमें किसानों के लिए डिजिटल और हाइटेक सेवाएं देने, कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने, तिलहन फसलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गयी। इसके अलावा राज्यों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने हेतु प्रोत्साहित देने की बात कही गयी ताकि जीरो बजट और ऑर्गेनिक कृषि, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन एवं प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
