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Wednesday, August 31, 2022

1857 की क्रांति-भारतीय स्‍वतंत्रता आंदोलन

 

1857 की क्रांति-भारतीय स्‍वतंत्रता आंदोलन


ब्रिटिश शासन-भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पर प्रभाव

 

ब्रिटिश शासन-भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पर प्रभाव

जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लागों के आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर अपना नियंत्रण/शासन स्थपित करता है तो कहलाता है- साम्राज्यवाद

Sunday, August 28, 2022

बिरसा मुंडा विद्रोह एवं आंतरिक शुद्धिकरण

 

बिरसा मुंडा विद्रोह एवं आंतरिक शुद्धिकरण



मुंडा छोटानागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति है जिसने औपनिवेशिक शासन के अत्याचारों तथा शोषणकारी नीतियों से उत्पन्न हालातों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। जनजातीय विद्रोहों की शृंखला में मुंडा विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है ।

1857 की क्रांति के बाद मुंडाओं ने सरदारी आंदोलन के माध्यम से अपने असंतोष को व्यक्त किया किन्तु अहिंसक तथा असंगठित होने के कारण यह मुंडाओं के हालात में बदलाव लाने में असफल रहा। अतः इसी पृष्ठभूमि में मुंडाओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध् 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हिंसक तथा उग्र आंदोलन किया जिसका उददेश्य औपनिवेशिक सत्ता एवं शोषणकारी तत्वों की समाप्ति कर मुंडा का राज स्थापित करना था । मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा गया ।

 

बिरसा मुंडा विद्रोह के कारण

  1. सामूहिक भू-स्वामित्व से संबंधित खूंटकूटी व्यवस्था की समाप्ति ।
  2. औपनिवेशिक सरकार का दमन चक्र ।
  3. निजी भूस्वमित्व की  नई व्यवस्था ।
  4. राजस्व की बढ़ी हुई दर ।
  5. जमींदार, साहूकार, महाजन, बिचौलियों  द्वारा शोषण ।
  6. जल,जंगल, जमीन जैसे संसाधनों से बेदखली ।
  7. मुंडाओं का धर्मान्तरण एवं इससे उपजा असंतोष ।

 

मुंडा विद्रोह का स्वरूप

इस आंदोलन का स्वरूप स्थानीय था जिसके आधार में जनजातीय शोषण से उपजा असंतोष था । बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व पर हिन्दू तथा इसाई दोनों धर्मों का प्रभाव था । बिरसा ने हिंदू , ईसाई एवं मुंडा जनजाति के विचारधाराओं के मिश्रण से इस आंदोलन  के स्वरूप को जटिल रूप दिया जिसका लक्ष्य अंग्रेजी राज की समाप्ति तथा स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना था ।

बिरसा आंदोलन सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ जिसमें नैतिक आचरण की शुद्धता, एकेश्वरवाद, आत्मसुधार मूल तत्व थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को अनेक देवी-देवताओं को छोड़कर एकेश्वरवाद (सिंह बोंगा) की आराधना का निर्देश दिया जिससे समाज में आदर्श व्यवस्था स्थापित हो तथा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो।

धार्मिक रुझान से युक्त सुधारवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ आंदोलन एक ओर जनजातियों में व्याप्त अंधविश्वास, अशिक्षा को दूर कर पारंपरिक जनजाति तत्वों को बनाए रखना चाहता था तो दूसरी ओर औपनिवेशिक सत्ता का विरोध, लगान न देना आदि जैसे तत्वों को शमिल कर उपनिवेशवाद की समाप्ति कर मुंडा राज की स्थापना करने का प्रयास करता है।

 

मुंडा विद्रोह का उद्देश्य

  1. दिकू (गैर आदिवासी) जमींदारों द्वारा हड़प की गई भूमि की वापसी ।
  2. अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति कर मुंडा राज की स्थापना ।
  3. मुंडा समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करें नए धर्म की स्थापना ।
  4. अंग्रेज अधिकारी, मिशनरी, दिकू को अपने क्षेत्र से निकालना ।

 

बिरसा के उपदेश, कार्य प्रणाली तथा विचार से अनेक मुंडा प्रभावित हुए और 1895 आते आते तक लगभग 6000 समर्पित मुंडा लोगों का एक दल तैयार किया जिसका उद्देश्य दिकू को बाहर निकालना था । इस आंदोलन के दौरान नारा दिया-

काटो बाबा, काटो। यूरोपीयों को, दूसरी जातियों को काटो।

उपरोक्त नारों से मुंडा आंदोलन की हिंसक स्वरूप का पता चलता है । बिरसा ने स्वयं को भगवान घोषित करते हुए कहा कि भगवान ने उसे देवी शक्ति दी है आंदोलन के दौरान बिरसा ने घोषणा की "दिकू से लड़ाई होगी और खून से जमीन लाल होगी किंतु इस बात का ध्यान रखा जाए की गरीब गैर-आदिवासी हाथ ना उठाया जाए ।" इसके फलस्वरूप कई जगह पर हिंसक झड़प हुई और  सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया जिसके फलस्वरूप 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया जहां हैजा के कारण बिरसा की मृत्यु हो गई ।

 

आंदोलन के बाद किए गए सुधार

  1. काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1903 द्वारा मुंडा खूंटकूटी को कानूनी मान्यता।
  2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया ।
  3. जनजातीय के प्रशासनिक सुविधा हेतु खूंटी तथा गुमला अनुमंडल गठन ।
  4. जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन हेतु प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति ।

इस प्रकार यह आंदोलन असफल रहा किंतु आने वाले वर्षों में इस आंदोलन ने प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया तथा स्वतंत्रता आंदोलनों में मार्गदर्शन किया।


बिरसा मुंडा विद्रोह एवं आंतरिक शुद्धिकरण संबंधी इस पोस्‍ट को आप वीडियो के माध्‍यम से भी हमारे यूटयूब चैनल पर देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे उपलबध कराया जा रहा है।


बिरसा आंदोलन एवं आंतरिक शुद्धिकरण

बिरसा मुंडा के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनके व्यक्तित्व निर्माण में तीन बातों का प्रभाव पड़ा-

  1. चाईबासा मिशनरी स्कूल की शिक्षा एवं ईसाई धर्म
  2. वैष्णव धर्म
  3. सरदारी आंदोलन

बिरसा मुंडा के विचारों पर हिंदू तथा ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव था तथा उनका मानना था कि जनजातीय समाज भ्रमित है वह ना तो हिंदू धर्म को समझ पा रहा है ना इसाई मिशनरी के उद्देश्य को। बिरसा ने इस भ्रम का प्रमुख कारण तत्कालीन जनजातीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, अशिक्षा तथा रूढ़िवादिता को माना।

बिरसा ने महसूस किया कि सामाजिक कुरीतियां तथा परंपराएं जैसे-बलि प्रथा, बाल विवाह, पशु का शिकार, जनजातीय समाज के धर्म संबंधी आचरण आदि आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर रही है यही कारण है कि आदिवासी कभी मिशनरी समाज के प्रलोभन में आता है तो कभी आडंबरयुक्त आचरण को धर्म समझता है ।

तत्कालीन समाज में औपनिवेशिक शासन की नीतियां, साहूकरों, जमींदारों, बिचौलियों आदि के हस्तक्षेप भी आदिवासियों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। अतः बिरसा ने आदिवासी समाज में व्याप्त बुराइयों अंधविश्वासों अशुद्धियों को दूर करने हेतु आंतरिक शुद्धिकरण को अपनाया जिसका तात्पर्य था-आत्मसाक्षात्कार अर्थात स्वयं को जानना। बिरसा ने आंतरिक शुद्धिकरण हेतु आदिवासियों को तीन स्तरों पर संगठित किया।

1

सामाजिक स्तर पर

कुरीतियों, अंधविश्वासों, धार्मिक मान्यताओं से जनजातीय समाज को मुक्ति दिलाने हेतु सामजिक स्तर पर संगठित किया तथा इस हेतु बोंगा के स्थान पर सिंह बोंगा (एकेश्वरवाद) का प्रचार किया । इसी क्रम में शिक्षा, सहयोग, स्वच्छता इत्यादि पर जोर दिया जिससे सामाजिक स्तर पर जनजातियों में चेतना आए ।

 

2

आर्थिक स्तर पर सुधार

साहूकारों, जमींदार और सरकारी शोषण से मुक्त करने हेतु सामाजिक सुधार को आधार बनाया। इससे जनजातियों में चेतना आई और वे आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगे जिससे शोषणकारी तत्वों का प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना सामान्य था ।

 

3

राजनीतिक एकता

सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर सुधार से आदिवासियों में चेतना आयी तथा इसके फलस्वरूप वे राजनीतिक रुप से वे संगठित हो अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए।

 

इस प्रकार बिरसा मुंडा के आंदोलन का उद्देश्य आंतरिक शुद्धिकरण था जिसका लक्ष्य था आदिवासी समाज की दशा एवं दिशा में परिवर्तन ला नए युग का सूत्रपात करना ।


बिरसा मुंडा विद्रोह एवं आंतरिक शुद्धिकरण संबंधी यह पोस्‍ट आपको अच्‍छा लगा होगा । पोस्‍ट को पढ़ने के साथ साथ आप इसे वीडियो फारमेट में भी यूटयूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है । इसके अलावा आप हमारे मुख्‍य परीक्षा स्‍पेशल नोट्स के माध्‍यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं जिसे आर्डर करने हेतु 74704-95829 पर जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं । 


बिरसा मुंडा एवं आंतरिक शुद्धिकरण 

आधुनिक भारत का इतिहास- नवीन राज्‍यों का उदय

 

आधुनिक भारत का इतिहास- नवीन राज्‍यों का उदय


Thursday, August 25, 2022

भारत तथा अमेरिका के व्‍यापारिक, आर्थिक, रक्षा, कुटनीतिक संबंध

 

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Wednesday, August 24, 2022

जैव ईधन नीति (Biofuel)

 

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Sunday, August 21, 2022

सिन्‍धु घाटी सभ्‍यता

 

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Saturday, August 20, 2022

भारत में नियोजन


 

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Friday, August 19, 2022

प्राचीन बिहार का इतिहास

 

प्राचीन बिहार का  इतिहास-भाग-1


प्लास्टिक प्रदूषण की समस्‍या

 

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बिहार सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम

Wednesday, August 17, 2022

ब्रह्मांड एवं हमारी पृृथ्‍वी

 

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अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों जैसे-आकाशगंगा, तारे इत्यादि को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है- ब्रह्मांड (अनंत गलैक्सियों का सम्मिलित रूप)

Tuesday, August 16, 2022

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पर्यावरण संबंधी महत्‍वूपर्ण प्रश्‍न

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Monday, August 15, 2022

बिहार में ग्रामीण विकास की योजनाएं

 

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ग्रामीण विकास में जीविका की भूमिका

 

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वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, प्रभाव, कारण, योजनाएं एवं उपाए

 

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Sunday, August 14, 2022

भारत के भू- आकृतिक प्रदेश

 

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Saturday, August 13, 2022

कृषि में नवीन प्रौद्यौगिकी का उपयोग

 

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बिहार में शिक्षा व्‍यवस्‍था

 

बिहार में शिक्षा व्‍यवस्‍था 

शिक्षा मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी की उत्पादन क्षमता आत्मविश्वास और कौशल को  बढ़ाने के साथ  उसे सार्थक रूप में आर्थिक और सामाजिक भागीदारी में सक्षम बनाता है 



Friday, August 12, 2022

इंटरनेट का महत्‍व तथा बिहार में डिजीटाइजेशन

 इंटरनेट का महत्‍व तथा बिहार में डिजीटाइजेशन 

बिहार एवं नगरीकरण

 

बिहार एवं नगरीकरण 

बिहार एवं नगर विकास से संबंधित यह पोस्‍ट मुख्‍य परीक्षा भूगोल को देखते हुए बहुत महतवपूर्ण है जिसमें अपडेटड एवं प्रासंगिक तथ्‍यों को शामिल किया गया है।


Thursday, August 11, 2022

जुलाई 2021 बेस्‍ट 100 करेंट अफेयर

 

 जुलाई 2021 बेस्‍ट 100 करेंट अफेयर


राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 एवं बिहार

 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5  (National Family Health Survey 5)


Wednesday, August 10, 2022

बिहार में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

 

बिहार में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम 


अगस्‍त 2021 के बेस्‍ट 100 करेंट अफेयर

 अगस्‍त 2021 के बेस्‍ट 100 करेंट अफेयर 


आज के पोस्‍ट अगस्‍त 2021 के बेस्‍ट करेंट अफेयर संबंधी प्रश्‍नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्‍यंत उपयोगी है ।

इसके अलावा नीचे दिए गए लिक से अन्‍य माह के महत्‍वपूर्ण प्रश्‍नों को भी आप देख सकते हैं । समय समय पर हमारी टीम द्वारा पोस्‍ट को अपडेट करते हुए नए एवं महत्‍वपूर्ण प्रश्‍नों को भी जोड़ा जाता है इसलिए समय-समय पर हमारे वेवसाइट पर विजिट करते रहे । 

मासिक करेंट अफेयर-2021

Tuesday, August 09, 2022

बिहार एवं गठबंधन की राजनीति

 

बिहार एवं गठबंधन की राजनीति



वर्तमान भारतीय राजनीति सरकार बनाने में गठबंधन एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इसकी अहमियत इसी से समझा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा जो कि वर्तमान में चुनावी सफलता के चरमोत्कर्ष पर है वह भी कई राज्यों में गठबंधन की सरकार चला भी रही है और इसके विस्तार में भी लगी हुई है। बिहार में भी इसी प्रकार की गठबंधन की सरकार है ।

 

बिहार में गठबंधन सरकार

आजादी के बाद काँग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण बिहार में पहली बार 1967 में महामाया प्रसाद के नेतृत्व में गैर काँग्रेसी और गठबंधन की सरकार बनी जिसमें CPI, भारतीय जनसंघ, संयुक्त सोशलिष्ट पार्टी तथा जन क्रांति दल सम्मिलित था। इस गठबंधन में जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री तथा संयुक्त सोशलिष्ट दल के नेता कर्पूरी ठाकुर उप-मुख्यमंत्री बनाए गए ।


इस गठबंधन सरकार के संचालन हेतु 33 सूत्री न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया था जिसमें एक सूत्र उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देना भी था लेकिन जनसंघ इस पर सहमत नहीं था और अंततः 1968 में महामाया सरकार गिर गई।


इस प्रकार थोड़े समय में ही यह गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गयी जिसका कारण गठबंधन दलों की आपसी लड़ाई, विधायकों का दल-बदल तथा सरकार गिराने में काँग्रेस का योगदान माना जाता है।


इस प्रकार बिहार की राजनीति में 1967 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ होता है जो राममनोहर लोहिया की मृत्यु के बाद और व्यापक रूप से सामने आता है। अब बिहार की राजनीति में गिरावट आने लगती है जिसकी झलक 1967 से 1972 के में देखने को मिलती है जब सिद्धांतवादी राजनीति में गिरावट के साथ साथ अनैतिक और अवसरवादी गठबंधनों का दौर आरंभ होता है जिसमें अनेक सरकारें बनती और गिरती है।




उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1967 से लेकर 1972 तक गठबंधन सरकारों के तहत कई मुख्यमंत्रियों का आना-जाना लगा रहा । इस अवधि में छोटे क्षेत्रीय दल सरकार में बड़ी भूमिका और बड़े लाभों के लिए जोड़ तोड करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप सरकारें जल्दी गिरती बनती गयी।


1972 के बिहार चुनाव में भारत-पाक युद्ध में जीत और बांग्लादेश के निर्माण के कारण काँग्रेस के पक्ष में लहर थी। अतः काँग्रेस ने बिहार में अकेले बहुमत प्राप्त कर अपनी सरकार बनाई। इस तरह बिहार में गठबंधन की सरकारों के एक दौर का अंत हुआ ।


1975 के बाद आपातकाल तथा जयप्रकाश नारायण आंदोलन की पृष्ठभूमि में काँग्रेस लोकप्रिय होती गयी जिसका खामियाजा उसे 1977 के चुनाव में भुगतना पड़ा । अनेक छोटी बड़ी पार्टियों से मिलकर बनी जनता पार्टी को भारी जीत मिली और  कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बिहार में पुनः गठबंधन की सरकार बनी लेकिन समाजवादियों की आपसी खींचतान और आरक्षण संबंधी मामलों के कारण कर्पूरी ठाकुर सरकार भी 1979 में गिर गई और इसके पश्चात् रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने ।


राम सुंदर दास के काल में 1980 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा इसी वर्ष विधानसभा चुनाव हुए और जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत के साथ 1980 से 1990 तक लालू प्रसाद यादव के आने के पूर्व तक बिहार में काँग्रेस की सरकार चलती रही।

1990 के बाद गठबंधन सरकार का नया दौर

वर्ष 1990 में मंडल आयोग, भ्रष्टाचार, भागलपुर दंगे, राजनीति में पिछड़ों के उभार आदि के कारण बिहार विधानसभा चुनाव में काँग्रेस की हार हुई और जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया जिसने अन्य दलों के समर्थन से लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनाई और बिहार बिहार की राजनीति में गठबंधन का नया दौर आरंभ हुआ ।

 

बिहार विधानसभा चुनाव 2000 एवं 2005

1995 के चुनाव में भी लालू यादव की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला लेकिन वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद बहुमत से पीछे रह गई। अतः नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार भी बनी लेकिन लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण नीतीश सरकार को एक सप्ताह के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा।

नीतीश सरकार के इस्तीफे के बाद काँग्रेस एवं निर्दलीयों के समर्थन से राजद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार बनाई लेकिन चारा घोटाले, गिरती शासन व्यवस्था, जंगल राज आदि के कारण राजद की सीटें लगातार कम हो रही थी अतः 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो गया।

 

बिहार विधानसभा चुनाव 2010

कालांतर में NDA गठबंधन को 2010 के विधानसभा चुनाव में भी बहुमत मिला तथा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी लेकिन केन्द्र की राजनीति में नरेन्द्र मोदी के उत्थान के कारण वर्ष 2013 में नीतीश कुमार NDA गठबंधन से अलग हो गए और फिर बिहार में एक नए गठबंधन की सरकार बनी जिसमें काँग्रेस एवं निर्दलीयों की मुख्य भूमिका रही और नीतीश सरकार गिरने से बच गयी।

 

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 

बिहार में बदलते समीकरण के कारण जदयू-राजद और कांग्रेस का चुनाव पूर्व गठबंधन बना जिसे वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे भारी सफलता मिली और 20 महीने तक यह सरकार चली लेकिन भ्रष्टाचार आदि मुद्दों के कारण 2017 में नीतीश सरकार द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और और महागठबंधन से अलग हो गए। हांलकि तुरंत ही पुनः भाजपा से गठबंधन कर नीतीश कुमार द्वारा सरकार बना लिया गया। इस तरह जहां एक गठबंधन का अंत हुआ तो दूसरे गठबंधन का जन्म हुआ ।

 

बिहार विधानसभा चुनाव 2020

बिहार विधानसभा 2020 में भी राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन बने । इस चुनाव में चार गठबंधन सक्रिय थी लेकिन मुख्य मुकाबला 2 बड़े गठबंधनों जदयू, भाजपा, हम और बीआईपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राजद, कांग्रेस, भाकपा (माले), भाकपा और भाकपा (एम) के महागठबंधन के बीच था।


चुनाव की घोषणा से पूर्व NDA गठबंधन आसानी से सत्ता में आती दिख रही थी लेकिन चिराग पासवान के चुनावी स्टैंड,तेजस्वी यादव द्वारा बेरोजगारी, श्रमिक पलायन आदि को मुद्दा बनाने आदि से चुनाव महागठबंधन जीतता हुआ प्रतीत होने लगा लेकिन चुनाव परिणाम NDA गठबंधन के पक्ष में आया।


NDA गठबंधन के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का सबसे बड़ा कारण महागठबंधन की तुलना में एनडीए का बड़ा सामाजिक आधार का गठबंधन होना रहा जो वोटों के लिए जातिगत समीकरण साधने में सफल रहा। इस प्रकार चुनाव जीतने के लिए राज्य में गठबंधन की महत्ता समझी जा सकती है।


यह गठबंधन की राजनीति का ही कमाल है कि अगस्‍त 2022 में नीतीश कुमार आठवीं बार बिहार की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं  उल्‍लेखनीय है कि 2020 के चुनाव में बना जदयू एवं भाजपा गठबंधन टूट चुका है और पुन: जदयू तथा राजद का महागठबंधन बिहार में शासन की बागडोर संभालने हेतु तैयार है । गठबंधन टूटने के मामले पर नीतीश कुमार द्वारा कहा गया कि बीजेपी ने हमें खत्म करने की साजिश रची हमेशा अपमानित करने का प्रयास किया इस कारण से वह भाजपा से अलग हो गए


बिहार विविधता वाला राज्य है जहाँ अनेक धर्म, जाति, समुदाय के लोग है जिनकी आकांक्षाएँ और आवश्यकताएँ अलग अलग है  । राजनीतिक गठबंधन के द्वारा कई जातियों एवं वर्गों का राजनीतिक समायोजन होता है और सत्ता में भागीदारी मिलती है। यही कारण है कि चुनाव पूर्व या पश्चात् सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें सभी वर्गों की आवयकताओं एवं विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। बिहार सरकार के सात निश्चय, सुशासन के कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं आदि  इसी का उदाहरण है। गठबंधन सरकार के अनेक सकारात्मक पक्ष होते हैं जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

 

गठबंधन सरकार के सकारात्मक पक्ष

लोकतंत्र को मजबूती

जाति, वर्गसमुदाय हित तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता मिलने लगी तथा भारतीय लोकतंत्र समावेशी हुई।

सहमति को महत्व

गठबंधन की राजनीति से आर्थिक, राजनीतिक  विभिन्न नीतियों के प्रति सहमति  का विकास हुआ 

सामाजिक समानता

क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से सामाजिक मुद्दे जैसे आरक्षण, घरेलू हिंसा, बाल अधिकार, शिक्षा अल्पसंख्यक संबंधी मामले इत्यादि को प्राथमिकता मिली।

स्थानीय मुद्दे

पहले जहां राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते थे वहीं गठबंधन सरकार में स्थानीय मुद्दों को भी महत्व दिया जाने लगा।

संघात्मक स्वरूप को मजबूती

गठबंधन की राजनीति से केंद्र राज्य के विवादों में कमी आयी और भारत के संघात्मक स्वरूप को मजबूती मिली।

 

गठबंधन की कमजोरियां

  1. कमजोर सरकार तथा सरकार के अस्तित्व को खतरा रहता है। उल्लेखनीय है कि 1996 में गठबंधन सरकार केवल 13 दिन तक सरकार चली।
  2. विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति की चुनौती।
  3. नीतियों में बदलाव हेतु सत्तारूढ़ पार्टी पर दबाव।
  4. भिन्न-भिन्न  दलों में सैद्धांतिक मतभेद से निर्णय क्षमता तथा  निर्णय पर प्रभाव।
  5. विदेश नीति में अनावश्यक हस्तक्षेप, उदाहरण के लिए तीस्ता नदी जल विवाद, तमिल समस्या।
  6. मंत्रिमंडल गठन में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है जो गठबंधन की सरकार में प्रभावित होता है।
 

राजनतिक गठबंधन एक आवश्यकता

पिछले कुछ दशकों को देखा जाए तो बिहार में लगातार गठबंधन की सरकारें बनी और सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल भी पूरा किया । बिहार की सामाजिक संरचना एवं जातिगत राजनीति के कारण किसी भी दल के लिए अकेले सता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और यही कारण है कि चुनाव पूर्व एवं चुनाव के बाद जोड़ तोड़ होता रहता है।

बिहार का समाज विविधतापूर्ण है तथा यहां का समाज जाति, धर्म, वर्ग एवं स्थानीय संकीर्णताओं में बँटा हुआ है तथा यहां पर विभिन्न क्षेत्रीय दलों का अपना स्थानीय वोट बैंक और सामाजिक आधार है इस कारण अब कोई भी दल अकेले चुनाव में जाना नहीं चाहती और जीत के लिए उनको गठबंधन की राजनीति का सहारा लेना पड़ता है।

राज्य के राजनीति और चुनाव में जातियों का अधिकतम दखल है जिसके कारण चुनाव में विकास, सुशासन, रोजगार आदि  जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं और इसी कारण से गठबंधन की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है।

बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों का अपना जातीय आधार है । उदाहरण के लिए राजद का यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण है तो जदयू का कुर्मी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महादलित समीकरण वहीं भाजपा का आधार सवर्ण, बनियाँ एवं कुछ अत्यंत पिछड़ी जातियाँ है।

सामाजिक एवं राजनीतिक आधार पर सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं है। इस कारण चुनावों में किसी भी एक राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना कठिन होता है और अंततः सरकार निर्माण एवं संचालन हेतु गठबंधन एक मजबूरी बन जाती है।

 

गठबंधन की राजनीति एवं राजनतिक स्थिरता

सामान्यतः गठबंधन की राजनीति को राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि 1990 के पहले बिहार में जितनी भी गठबंधन की सरकारें बनी थी वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी और जल्दी गिर गई । उल्लेखनीय है कि गठबंधन की राजनीति में अवसरवादिता, सौदेबाजी, सत्ता लोलुपता जैसे तत्व शामिल होते हैं जिसके कारण आपसी टकराव होता है और सरकार के समक्ष संकट आता है और गठबंधन की बाते न मानने पर सरकारें गिर जाती है।  वर्ष 1967 से 1980 में का काल बिहार में इसी प्रकार के गठबंधन का काल था । 

 

बिहार की राजनीति में शुरूआती कुछ वर्षों के काल में गठबंधन सरकारें राजनैतिक अस्थिरता का पर्याय हुआ करती थी लेकिन 1990 के बाद के गठबंधनों को देखा जाए तो स्थितियां उलट जाती है और यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि गठबंधन सरकारें राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले कुछ दशकों के काल को देखा जाए तो बिहार में गठबंधन सरकार राजनैतिक स्थिरता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 1990 में लालू प्रसाद यादव, 2000 में बनी राबड़ी सरकार तथा 2005 में बनी नीतीश सरकार ने गठबंधनों में रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया ।  हांलाकि वर्ष 2013 तथा वर्ष 2017 में अपने गठबंधन सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश अलग हो गए और गठबंधन टूट गया फिर भी विभिन्न गठबंधनों के माध्यम से नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे  और वर्तमान बिहार में भी गठबंधन की ही सरकार है।


उल्लेखनीय है कि अगस्‍त 2022 में नीतीश कुमार द्वारा एक गठबंधन को छोड़कर दूसरे गठबंधन को स्‍वीकार किया गया फिर भी बिहार में उनकी ही सरकार बन रही है । यह अलग बात है कि इसमें विपक्ष की भूमिका में बदलाव आया है जहां पूर्व गठबंधन में सत्‍ता में भागीदार अब विपक्ष बन गया है वहीं पूर्व का विपक्ष अब सत्‍ता का भागीदार हो गया है ।  

 

बिहार में 1990 के बाद से क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही है तथा इन क्षेत्रीय दलों का सफलता का श्रेय इनके विशाल सामाजिक समुदाय को जाता है जो इन दलों का वोट बैंक है। उल्लेखनीय है कि जब कोई गठबंधन की सरकार बनती हैं तो यह सिर्फ राजनीतिक दलों का गठबंधन भर नहीं होता बल्कि यह कई वर्गों व जातियों, समुदाय के लोगों का भी सामाजिक गठबंधन होता है । यही कारण है कि गठबंधन की सरकारों को धीरे धीर आम जनता भी स्वीकार कर रही  है और यह राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक बन रही  है।


अतः स्पष्ट है कि बिहार में सरकार की स्थापना में पिछले कुछ वर्षों में गठबंधन मुख्य आधार रहा है चाहे वह गठबंधन चुनाव पूर्व हो या चुनाव बाद । इसी क्रम में न केवल राज्य बल्कि  केन्द्र में भी कई गठबंधन सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया । अतः यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता  कि गठबंधन की राजनीति से बनी सरकार राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक होती है।

 

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